आयटीआर १ (सहज) हे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना त्रास न देणारे व सर्वांत लोकप्रिय समजले जाते. या विवरणपत्रात महत्त्वाचे बदल केले गेले असून, त्यातील माहिती आता केवळ काटेकोरपणेच नव्हे, तर विस्तारपूर्वक देणे बंधनकारक झाले आहे. उत्पन्न दडविण्यासाठी वापर करणाऱ्या करदात्यांना याचा अवैध वापर करता येऊ नये, हा उद्देश मनात ठेवून हे बदल केलेले दिसतात.

हे विवरणपत्र कोणास भरता येईल ?

३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी हे विवरणपत्र आता केवळ पगारदार, निवृत्तीवेतनधारक, एक घराची मालकी असणारे (ज्यात मागील वर्षाचा संचित तोटा पुढे ओढला नसेल तर), तसेच केवळ घरभाडे मिळत असल्यास व गृहकर्जावर व्याज देय असेल, तसेच अन्य स्त्रोतातून ठेवींवरील व्याज, लाभांश आदी असेल, तर वरील सर्व उत्पन्नाचा स्रोत असणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत एकूण ढोबळ उत्पन्न असणाऱ्या निवासी व सामान्य निवासी असणाऱ्या व्यक्तीस भरता येईल.

माहिती दिली नाही तर काय होईल?

जर माहिती दिली नाही तर हे सदोष प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणून कलम १३९(९) अंतर्गत घोषित केले जाऊ शकते. त्यामुळे ‘रिफंड’ न मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे.

आयटीआर १ मधील महत्त्वाचे बदल

• हे विवरणपत्र भरताना निवृत्तीवेतनधारकांना आता त्यांना राज्य, केंद्र सरकार वा सार्वजनिक सरकारी संस्थांकडून निवृत्तीवेतन मिळत आहे का, ते सांगावे लागेल.

• अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा व उत्तर आयर्लंड येथे अनिवासी निवृत्त झालेल्यास सेवानिवृत्तीचे फायदे मिळाले असतील; परंतु सध्या भारतातील रहिवासी असल्यास कलम

• ८९ए अंतर्गत सवलत मागायची असल्यास नियम २१एएए अंतर्गत फॉर्म १०इइ भरून मागता येईल. त्याची माहिती येथे भरणे आवश्यक आहे.

• इतर देशांच्या संदर्भातही त्याखाली असलेल्या रकान्यात ८९ए अंतर्गत सवलत हवी असल्यास माहिती भरणे आवश्यक आहे.

• भविष्यनिर्वाह निधीच्या संदर्भात मिळालेल्या करपात्र व्याज खात्याचे तपशील वेगळे दाखवायचे आहेत.

• जर घर भाड्याने दिले असेल, तर भाडेकऱ्याचे नाव, त्याचा पॅन, आधार क्रमांक देणे जे ऐच्छिक होते, ते आता पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वी नावापुढे ‘जोशी’ व पत्त्याच्या जागी ‘पुणे’ असे लिहिले तरी चालत होते. आता घराचा ‘पूर्ण पत्ता’ देणे आवश्यक आहे.

• पगारदार व्यक्ती, ज्याच्याकडे नोकरी करीत आहे, त्याचा पूर्वी ऐच्छिक असणारा ‘टॅन’ सक्तीने द्यावा लागणार आहे.

• जर करदात्याकडे पासपोर्ट असल्यास त्याचा नंबर देणे आवश्यक झाले आहे. करमुक्त विविध उत्पन्नाची रक्कम फक्त विषद करायची आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रत्यक्ष भरणा केलेला त्याच वर्षाचा मालमत्ता कर, कर्जावरील व्याज व घराच्या उत्पन्नावर मिळणारी ३० टक्के प्रमाणित वजावट विषद करून दाखवावी लागणार आहे. घरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाऐवजी नुकसान होत असेल व ते पुढील वर्षाकरीता ओढायचे असेल तर या विवरणपत्राचा वापर करता येणार नाही. परंतु २०२१-२२ आर्थिक वर्षाचे गृहकर्ज व्याजामुळे होणारे संपूर्ण नुकसान जर रु. दोन लाखांपर्यंत असेल व ते इतर उत्पन्नातून वजा होऊ शकत असेल तरच हे विवरणपत्र भरता येईल. थोडक्यात घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज देण्याने होणारे नुकसान म्हणजे ‘उणे उत्पन्न रक्कम’ या विवरणपत्रात दाखविता येईल, हे महत्त्वाचे.