नवी दिल्ली : EPFO आपल्या 6 कोटी सदस्यांना या महिन्याच्या अखेरपर्यंत मोठी भेट देऊ शकतं. Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) यावर्षीच्या शेवटच्या महिन्यात 2019-20 साठी इपीएफवर 8.50 टक्के व्याज जाहीर करु शकतं. याआधी सप्टेंबरमध्ये EPFO ने श्रममंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आपल्या विश्वस्तांच्या बैठकीत 8.5 टक्के व्याज 8.15 टक्के आणि 0.35 टक्के अशा दोन हप्त्यांमध्ये विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. एका वरिष्ठ सूत्राने पीटीआयला सांगितलं की,  कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला या महिन्याच्या सुरवातील 2019-20 साठी इपीएफवर 8.5 टक्के व्याज दर करण्याची सहमती देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता.

सुत्रांनी सांगितलं की, अर्थ मंत्रालयाला मंजुरी काही दिवसांत मिळेल. त्यामुळे केवळ या महिन्यातच व्याज जमा होण्याची शक्यता आहे. सुत्रांनी पुढे सांगितलं की, आधी अर्थ मंत्रालयाने मागच्या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदरावर काही स्पष्टीकरण मागितले होते. 
यावर्षी मार्चमध्ये, ईपीएफओच्या सर्वोच्च निर्णय घेणार्‍या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी 2019-20 साठी ईपीएफवरील 8.5 टक्के व्याज दरास मान्यता दिली होती.

हेही वाचा - भारतीय अर्थव्यवस्थेत अपेक्षेपेक्षा वेगाने सुधारणा; ‘एडीबी’चा अहवाल

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या व्हर्च्यूअल सीबीटी बैठकीत, ईपीएफओने मागील आर्थिक वर्षासाठी 8.5 टक्के व्याज दर देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा आदर करण्याचा निर्णय घेतला. 
परंतु सीबीटीने व्याज दराचे प्रमाण 8.15 टक्के आणि 0.35 टक्के दोन हप्त्यांमध्ये विभागले होते.  त्यानंतर कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की "कोविड -19 मध्ये निर्माण झालेली विलक्षण परिस्थिती लक्षात घेता सीबीटीने व्याज दराबाबतच्या अजेंड्याचा आढावा घेतला आणि केंद्र सरकारला 8.50 टक्के समान दराची शिफारस केली.
हे (8.5 टक्के व्याज) त्यांच्या कर्जावरील 8.15 टक्क्यांवरील सूट आणि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) च्या विक्रीतील शिल्लक 31 डिसेंबर, २०२० पर्यंत ०.35 टक्क्यांपर्यंत (भांडवली नफा) असेल. सुत्रांनी असेही सांगितले की, बाजाराची स्थिती अपेक्षेपेक्षा चांगली असल्याने तसेच बेंच मार्क निर्देशांक उच्चांकी पातळीवर असल्याने एकाच वेळी संपूर्ण 8.5 टक्के जमा करण्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये.