नवी दिल्ली : अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने महागाईला आळा घालण्यासाठी अधिक आक्रमक पावले उचलत मुख्य व्याजदर तब्बल पाऊण टक्क्याने वाढवला. सलग तिसऱ्यांदा बँकेने ही दरवाढ केली आहे. तसेच भविष्यात आणखी मोठी दरवाढ होण्याचे संकेतही दिले आहेत. फेडरल रिझर्व्हने मुख्य व्याजदर ३ ते ३.२५ टक्के केला असून, या वर्षाखेरपर्यंत ४.४ टक्के, तर २०२३ पर्यंत व्याजदर ४.६ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज बँकेचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी वर्तवला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर पुन्हा वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

अमेरिकेत महागाईने गेल्या चाळीस वर्षांतील उच्चांक गाठला असून, जागतिक पातळीवर आलेल्या महागाईने फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर आक्रमक रितीने वाढवण्यास भाग पडले आहे. २००८ नंतर प्रथमच व्याजदर इतका उच्च पातळीवर गेला आहे. २०२२ च्या सुरवातीला मात्र हा दर शून्य टक्के होता. महागाई दर दोन टक्क्यांवर आणण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही पॉवेल यांनी यावेळी केला.

बँक ऑफ इंग्लंडची मध्यम दरवाढ

ब्रिटनच्या बँक ऑफ इंग्लंडने मात्र अमेरिकी फेड आणि अन्य बँकांसारखे आक्रमक धोरण न राबवता, मध्यम धोरण राबवत मुख्य व्याजदर फक्त अर्ध्या टक्क्याने वाढवला. आता बँकेचा मुख्य व्याजदर २.२५ टक्के झाला आहे. गेल्या महिन्यातही बँकेने अर्धा टक्का दरवाढ केली होती, जी गेल्या २७ वर्षांतील सर्वांत मोठी वाढ होती. नवे पंतप्रधान लिझ ट्रस यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या उपायांमुळे महागाई कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ब्रिटनमध्ये सध्या महागाईचा दर ९.९ टक्क्यांवर गेला असून, १९८२ नंतरचा हा सर्वाधिक दर आहे. यामुळे ब्रिटीश पौंडाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत गेल्या सत्तावीस वर्षांतील सर्वांत नीचांकी पातळीवर पोचली आहे.

स्विसची सर्वांत मोठी वाढ

• स्विस सेंट्रल बँकेने आपल्या प्रमुख व्याजदरात आतापर्यंतची सर्वांत मोठी वाढ लागू केली आहे.

• दरवाढीचा भारतावर परिणाम

• अमेरिकी फेडच्या दरवाढीमुळे डॉलरमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे रुपयावर दबाव वाढत असून, डॉलरच्या तुलनेत घसरण होत आहे.

• रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्ची.

• रुपयातील घसरणीवर शेअर बाजाराची दिशा ठरेल. शेअर बाजारात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता.

काही सकारात्मक बाबी

• परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार निव्वळ विक्रेते होते, तेव्हा शेअर बाजाराला देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा होता.

• भारतीय बाजार आता परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर अवलंबून नाहीत. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही अत्यंत चांगली बाब आहे.

• भारतीय कंपन्यांचा फायदा कमी असला तरी ताळेबंद मजबूत आहेत.