मुंबई: एक एप्रिलपासून सामन्यांना 'अच्छे दिन' येणार आहेत. भारतात एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरवात होते.साधारणतः अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले निर्णय तसेच सरकारी पातळीवरील बऱ्याच  निर्णयांची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून सुरु होत असते. शिवाय सरकार दरबारी झालेल्या निर्णयांचा थेट परिणाम हा प्रत्येक घटकावर होत असतो. प्रत्येक घटकाच्या आर्थिक नियोजनावर देखील त्याचा परिणाम दिसून येतो. 

- घर खरेदी करणाऱयांना फायदा :
आता नवीन आर्थिक वर्षात जीएसटी परिषदेच्या निर्णयानुसार जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. यानुसार  घर खरेदी करताना घराचे अथवा फ्लॅटचे काम सुरु असल्यास त्यावर 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी लागणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता असून याचा थेट फायदा घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणार आहे. तसेच एक एप्रिल २०१९पासून बांधण्यात येणाऱ्या घरांवर विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना जीएसटीचे दोन पर्याय असणार आहेत. 

- करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ: 
केंद्र सरकारने एक फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल त्यांना उत्पन्नवार प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. शिवाय अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनसंबंधित देखील घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रमाणित वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 

व्याजापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करकपातीची मर्यादा (टीडीएस) आता 40 हजार रुपये करण्यात आली आहे. याआधी ती 10 हजार रुपये होती. ज्या व्यक्तींना बँकेत किंवा पोस्टात असलेल्या मुदत ठेवींवर व्याज प्राप्त होते. अशा ठेवीदारांना वार्षिक दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर भरावा लागत होता. तो आता 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर भरावा लागणार आहे. ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. 

- दोन घरे असणाऱ्यांना दिलासा: 
हंगामी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे आता करदात्याकडे दुसरे घर असेल तर ते देखील 'सेल्फ ऑक्युपाइड' मानले जाईल आणि त्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा भरावा लागणार नाही. सध्या मात्र, एकापेक्षा अधिक घरे असल्यास एकच घर 'सेल्फ ऑक्युपाइड' मानले जाते आणि दुसरे घर असल्यास त्यापासून उत्पन्न मिळत आहे असे गृहीत धरून ते करपात्र मानले  जात होते. आता मात्र दुसरे घर देखील 'सेल्फ ऑक्युपाइड' मानले जाणार आहे. 

- फिजिकल शेअर असतील तर डिमॅट करून घ्या
 फिजिकल शेअर पडून असतील तर ते कायदेशीर वारसाच्या नावाने डिमॅट करून घेणे गरजेचे आहे. ‘सेबी’ने अशा शेअरच्या संबंधित कायद्यामध्ये बदल केले आहेत. एक एप्रिल 2019  नंतर फिजिकल शेअरच्या हस्तांतरावर (ट्रान्स्फर) निर्बंध येणार आहेत.