जून महिन्यातील द्विमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले, की येत्या एक ऑगस्ट २०२१ पासून ‘नॅशनल ऑटोमॅटिक क्लिअरिंग हाउस’ (एनएसीएच) २४ x ७ x ३६५ तत्त्वावर काम करेल. या आधी रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘एनइएफटी’, तर डिसेंबर २०२० मध्ये ‘आरटीजीएस’ २४ x ७ x ३६५ केले होते. त्यामुळेच एक ऑगस्टपासून आता ‘एनएसीएच’सुद्धा २४ x ७ x ३६५ कार्यरत ठेवणे शक्य होणार आहे. (From August 1 bank holidays won’t stop your SIP debits)

याचा सोप्या भाषेत अर्थ असा, की एक ऑगस्टपासून तुमची म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’, कर्जांचा ‘इएमआय’, विजेचे, दूरध्वनीचे, गॅसचे बिल हे बँकेला सुटी असली तरीसुद्धा तुमच्या खात्यातून ‘ऑटो डेबिट’ होऊ शकते. सध्या ‘ऑटो डेबिट’ तारखेला सुटी असल्यास ते दुसऱ्या दिवशी ‘डेबिट’ होते. त्यामुळे आता खातेधारकांना खात्यात पुरेशी शिल्लक ठेवणे गरजेचे होणार आहे, अन्यथा बँका, वित्तीय संस्था रु. २५० ते ३०० पर्यंत दंड आकारू शकतात.

त्याचप्रमाणे, आता एक ऑगस्टपासून तुमचा पगार, निवृत्तfवेतन, लाभांश, व्याज, सरकारी अनुदान हे बँकेच्या सुटीच्या दिवशीसुद्धा जमा होऊ शकते. ‘डिजिटल’ व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे त्याचे स्वागत करायला हवे.

(लेखक बँकिंग व गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)