मुंबई : शेती हे हवामानावर अवलंबून असणारे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे निश्चित उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यांनी शेतीवर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणे आवश्यक आहे.

अशा प्रकारचे उद्योग उभारण्यासाठी सरकार 'मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनें'तर्गत शेतकऱ्यांना मदत देत आहे. ही योजना २० जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार २०१७ ते १८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षांकरिता लागू करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  हेही वाचा - ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

 मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेचा उद्देश

१. शेतीद्वारे उत्पादन होणाऱ्या मालाचे मूल्यवर्धन करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

२. उत्पादित होणाऱ्या अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी यासाठी प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

३. अन्नप्रक्रियेच्या माध्यमातून उत्पादन होणाऱ्या मालाला ग्राहकांची पसंती मिळवून देणे व बाजारपेठ निर्माण करणे तसेच मालाची निर्यात करणे हाही उद्देश या योजनेमुळे साध्य होणार आहे.

४.- या कामांकरता प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे.

५. - ग्रामीण भागातील लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

या योजनेचा लाभ कोणते शेतकरी घेऊ शकतात ?

१. - फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य तसेच कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्नप्रक्रिया प्रकल्प चालवणारे शेतकरी किंवा शासकीय व सार्वजनिक उद्योग

२. - शेतकरी उत्पादक कंपन्या किंवा शेतकरी समूह

३. - महिला स्वयंसहायता बचत गट

४. - ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरूण-तरुणी

५ .- सहकारी संस्था

नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

आर्थिक मदत ?

१. संबंधित उद्योगासाठी आवश्यक असणारे कारखाना व यंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक दालनांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान म्हणजेच कमाल ५० लाख रुपये दिले जातील.

२. या योजनेअंतर्गत दोन हप्त्यांत अनुदान देण्यात येते. क्रेडिट लिंक्ड बँक एनडेड सबसिडी या तत्त्वानुसार पहिला हप्ता हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व दुसरा हप्ता हा जेव्हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादन निर्माण करू लागेल तेव्हा देण्यात येतो.

३. या प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या दीडपट कर्जाची रक्कम असणे गरजेचे आहे. यामध्ये जे दोन घटक आहेत त्या घटकांना स्वतंत्र अनुदान मागणी देय राहील.

४. तसेच प्रकल्पांतर्गत मनुष्यबळ निर्मिती व विकास अनुदानासाठी प्रशिक्षण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येते.