नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत संवेदनशील मानला जात असलेला वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) कायदा 30 जूनच्या मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अज (मंगळवार) केली. 30 जून व 1 जुलैमधील मध्यरात्री संसदेमधील सेंट्रल हॉल येथे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीची औपचारिक प्रक्रिया सुरु केली जाईल.

""या व्यवस्थेंतर्गत करचुकवेगिरी रोखण्याच्या अधिक सक्षम यंत्रणेमुळे महसूल वाढेल; आणि केंद्र व राज्य सरकारांची निधी खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे सकल आर्थिक उत्पन्न वृद्धिंगत होण्यासही अर्थात मदत होईल,'' असे जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे ठाम समर्थन करताना जेटली यांनी स्पष्ट केले.

केरळ व जम्मु काश्‍मीर या राज्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व राज्यांनी जीएसटी कायदा संमत केला आहे. ""केरळ राज्य या आठवड्यात जीएसटीवर विचारविनिमय करणार आहे. जम्मु काश्‍मीर राज्यामध्येही यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरु आहे,'' अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सेंट्रल हॉल येथे या कायद्याच्या औपचारिक अंमलबजावणीसंदर्भातील कार्यक्रमावेळी संसदेचे सर्व सदस्य, सर्व मुख्यमंत्री, सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री, जीएसटी समितीचे सदस्य व यासंदर्भातील विविध समितींचे सर्व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांसहित मनमोहन सिंग व एच डी देवेगौडा हे दोन माजी पंतप्रधानही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

या कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रपती व पंतप्रधान हे सभागृहास संबोधित करणार आहेत.