चंदीगड : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पहिल्या दिवशी काही वस्तू आणि सेवांवरील कर दरांमध्ये बदल करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. याबाबतची घोषणा आज बुधवारी (ता.२९) केली जाईल. त्याबरोबरच सोने आणि बहुमूल्य स्टोन्सचे राज्याअंतर्गत वाहतुकीवर राज्यांमध्ये ई-वे बिल जारी करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे. चंदीगडमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी (GST) परिषदेची ४७ वी बैठक सुरु झाली आहे. (GST Council Clears Proposal To Remove Tax Exempation On Some Items)

दुसरीकडे असे मानले जात आहे, की राज्यांना जून २०२२ नंतरही मोबदला देणे सुरु ठेवण्यावर बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी चर्चा होणार आहे. विरोध पक्षांची सत्ता असलेले राज्य जीएसटी मोबदला सुरु ठेवणे किंवा पुन्हा जीएसटी महसूलात राज्यांची हिस्सेदारी ५० टक्के करण्याची मागणी करित आहेत. सध्या ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांची शर्यत यावर २८ टक्के जीएसटी लावण्यावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची शिफारशींवरही बुधवारी चर्चा होईल. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेत राज्यांच्या मंत्र्यांचे सात सदस्यीय गट स्थापन केले होते.

जीएसटी दर सुसंगत बनवण्यावर अंतरिम अहवाल स्वीकारण्यात आले आहे. समितीने टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलवण्याची शिफारस केली आहे. जीओएमने १ हजार रुपयांपेक्षा कमी भाडे असलेल्या हाॅटेलवर १२ टक्के कर लावण्याची शिफारस केली आहे. या व्यतिरिक्त पाच हजारांपेक्षा दवाखान्यांचे रुम दरही ५ टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली आहे. सर्व प्रकारच्या धनादेशांवर १८ टक्के जीएसटीची शिफारस करण्यात आली आहे. क्रिप्टोकरन्सीला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर आज बुधवारी चर्चा होण्याची आशा आहे. सध्या क्रिप्टो एक्स्चेंजला आपल्या सेवांमध्ये आणण्यासाठी १८ टक्के जीएसटी द्यावे लागते.