वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीला (जीएसटी) सोमवारी (ता. १) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सुरवातीला क्‍लिष्ट वाटणारी व करदात्यांसाठी डोकेदुखी ठरलेली ‘जीएसटी’ प्रणाली आता बऱ्यापैकी स्थिरावली आहे. ‘एक देश एक कर’ संकल्पनेने देशांतर्गत व्यापार सुलभ केला. त्याबरोबरच कर सुसूत्रीकरण आणि करभरणा प्रक्रिया गतिमान झाली. जीएसटीतून सरकारला समाधानकारक महसूल मिळत असून, नजीकच्या काळात जीएसटी उच्च स्तरात कपात करून ही प्रणाली आणखी सुटसुटीत करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे. 

उद्योगजगताची मागणी   
    २८ टक्के श्रेणीत कपात आवश्‍यक
    जीएसटीचे दोन ते तीन टप्पे ठेवावेत 
    कर भरण्याची प्रक्रिया आणखी सुटसुटीत व्हावी
    पेट्रोलियम पदार्थ आदी घटकांचा समावेश; इनपूट टॅक्‍समध्ये कपात हवी
    जीएसटीविषयक दावे निकाली काढण्यासाठी एकीकृत यंत्रणेची गरज
    राज्यांपुरता वेगवेगळा न राहता राष्ट्रीय स्तरावर एकच जीएसटी नोंदणी

जीएसटीतील प्रस्तावित सुधारणा
    एकच कॅश लेजर ठेवण्यासंदर्भात घोषणा लवकरच
    कर परतावा सुटसुटीत आणि गतिमान करणार
    छोट्या करदात्यांसाठी ‘सहज आणि सुगम रिटर्न’ अर्ज

महसुलात दरमहा होणारी सरासरी वाढ
जीएसटी लागू झाल्यापासून दोन वर्षांत दरमहा सरासरी महसुलात वाढ झाली आहे. २०१७-१८ मध्ये जीएसटीतून सरकारला दरमहा सरासरी ८९,८८५ कोटींचा महसूल मिळाला. २०१८-१९ मध्ये मात्र त्यात वाढ झाली असून तो ९८,११४ कोटींवर पोचला आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सरकारला जीएसटीतून ११.७७ लाख कोटींचा महसूल मिळाला.

राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील द्विस्तरीय करप्रणाली मोडीत काढून एकीकृत करप्रणाली अमलात आणल्याने उद्योगांना फायदा झाला आहे. याबद्दल जीएसटी कौन्सिल अभिनंदनास पात्र आहे. 
- विक्रम किर्लोस्कर, ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष  

जीएसटीमुळे व्यवसाय करणे सुलभ झाले. देशांतर्गत मालवाहतुकीचा खर्च कमी झाला. ‘एक देश-एक कर-एक बाजारपेठ’च्या दिशने आपण पुढे जात असून, जीएसटी विकासदरात वाढ करण्यास फायदेशीर ठरेल.
- आदी गोदरेज, ज्येष्ठ उद्योजक

जीएसटीचा विक्रमी महसूल (कोटींत)
१००२८९ मे २०१९
११३८६५ (आजपर्यंतचा सर्वाधिक) एप्रिल २०१९
१०६००० मार्च २०१९