जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घेतला होता की, आता भाड्याने घर घेणाऱ्यांनाही 18% टक्के जीएसटी भरावा लागेल. यानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या संदर्भात सरकारकडून एक निवेदनही आले असून पीआयबीने या गोष्टींना पुष्टी दिली आहे.

हेही वाचा : आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

PIB ने तपासानंतर (PIB Fact Check) सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलचा हा निर्णय फक्त अशाच मालमत्तांवर लागू होईल ज्यांचा वापर व्यवसायासाठी केला जात आहे. PIB ने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने निवासी मालमत्ता भाड्याने घेऊन GST नोंदणीकृत कंपनी चालवली तर त्याला 18% GST भरावा लागेल. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी घर भाड्याने दिले तर त्याला जीएसटी भरावा लागणार नाही. मात्र भाड्याने घेतलेल्या घराचा वापर जर व्यवसायासाठी केला तर त्यावर 18% GST भरावा लागणार आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर निर्णय झाल्यानंतर, आता भाडेकरूंनाही 18% जीएसटी भरावा लागेल. अशी चर्चा सोशल मीडियावर चालू झाल्यानंतर सरकारने स्पष्ट सांगितले की, जर एखाद्या मालमत्तेचा वापर भाड्याने घेऊन व्यवसायासाठी केला जात असेल, तर भाड्यावर फक्त 18% जीएसटी भरावा लागेल. जर त्याचा वापर निवासी कारणांसाठी होत असेल तर तुम्हाला भाड्यावर जीएसटी भरण्याची गरज नाही.

कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भाड्याने घर घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जर भाडेकरूने त्याच्या कोणत्याही कंपनी किंवा संस्थेची जीएसटी नोंदणी केली असेल आणि तो त्याच जीएसटी क्रमांकाद्वारे भाड्याने घर घेत असेल, तर त्याला 18% GST भरावा लागेल. व्यावसायिक मालमत्ता जर भाड्याने देत असाल तर त्यावर GST ची तरतूद आधीच लागू आहे.