जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचा आदेश रद्द केला.

सरकारने जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या बेबी पावडर तयार करण्याचा परवाना रद्द केला होता आणि विक्रीवर बंदी घातली होती. ही पावडर महाराष्ट्रातील मुलुंड येथे असलेल्या कारखान्यात बनवली जाते.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एसजी ढिगे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एफडीएची कारवाई अवास्तव आणि न्याय्य नाही.

शासनाचे तीनही आदेश रद्द :

महाराष्ट्र सरकारची कृती 'कठोर आणि अन्यायकारक' असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. कंपनीचे बेबी पावडरचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्याचा परवाना रद्द करण्यात आलेले तीनही आदेश त्यांनी बाजूला ठेवले आहेत.

पण आता न्यायालयाने कंपनीला स्वतःच्या बेबी पावडरचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण करण्यास परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा : गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

उच्च न्यायालयाकडून कंपनीला दिलासा :

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या आदेशात 15 सप्टेंबर रोजी उत्पादनाचा परवाना रद्द केला होता आणि 20 सप्टेंबर रोजी दुसर्‍या आदेशात बेबी पावडरच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवरही तात्काळ बंदी घातली होती.

त्यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने कंपनीला बेबी पावडर विकण्यास परवानगी दिली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारचा दारूबंदीशी संबंधित निर्णय रद्द केला आहे.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जॉन्सन अँड जॉन्सन (J&J) कंपनीच्या बेबी पावडरची पुन्हा चाचणी करण्यास सांगितले होते आणि उत्पादन चाचणीत अपयशी ठरल्यास त्वरित कारवाई करण्यास सांगितले होते.

दोन वर्षांपूर्वी कंपनीच्या बेबी पावडरच्या नमुन्यांच्या तपासणीत ते योग्य दर्जाच्या निकषात बसू शकले नव्हते.

एफडीएकडून तपास प्रक्रियेला होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याआधीही तुम्ही चौकशीसाठी मोकळे आहात, मात्र त्यासाठी एक कालमर्यादा असली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तपासाच्या नावाखाली तुम्ही व्यवसायावर बंदी घालू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

गेल्या आठवड्यातही न्यायालयाने याच गोष्टींचा पुनरुच्चार केला होता, न्यायालयाने म्हटले होते की, जर तुम्हाला नमुने तपासायचे असतील तर उद्या चाचणी करा. काही अडचण आल्यास आठवडाभरात कंपनीवर कारवाई करा. परंतु प्रकरण लांबणीवर टाकल्याने कंपनीचे आर्थिक नुकसान होते तसेच इतर चुकीचे संदेश जातात.