Sikkim Income Tax Exemption : काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, असे त्यांनी भाषणात सांगितले.

या घोषणेनंतर अनेकांना आनंद झाला, पण तुम्हाला माहिती आहे का की, भारतात असे राज्य आहे. जिथे जनतेकडून एक रुपयाही आयकर वसूल केला जात नाही.

त्या राज्यातील लोकांचे उत्पन्न कोट्यवधी रुपयांचे असले तरी प्राप्तिकर विभाग त्यांच्याकडून एक रुपयाही कर वसूल करत नाही. जाणून घेऊया सिक्कीम राज्यामध्ये हा नियम का करण्यात आला?

यासाठी तुम्हाला भारताचा इतिहास जाणून घ्यावा लागेल. कारण 1950 मध्ये भारताने सिक्कीमसोबत शांतता करार केला होता. त्यानंतर सिक्कीम राज्य भारताच्या संरक्षणाखाली आले. नंतर 1975 मध्ये ते पूर्णपणे विलीन झाले.

सिक्कीममध्ये चोग्याल राजवट चालू होती. त्यांनी 1948 मध्ये सिक्कीम इन्कम टॅक्स मॅन्युअल जारी केले आणि जेव्हा ते भारतात विलीन झाले तेव्हा सिक्कीम लोकांना आयकरातून सूट दिली जाईल अशी अट होती.

आयकर कायद्याच्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत, सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांना सूट देण्यात आली आहे.

मूळ रहिवाशांना सवलत :

सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांना आयकर कायद्यांतर्गत ही सूट देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

तेव्हापासून, सिक्कीममधील सुमारे 95% लोक या सवलतीचा लाभ घेतात. यापूर्वी ही सूट केवळ सिक्कीम राज्याचे प्रमाणपत्र असलेल्यांनाच दिली जात होती.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

काय आहे कलम 371A ?

ईशान्येकडील सर्व राज्यांना कलम 371A अंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या कारणास्तव देशाच्या इतर भागातील लोक येथे मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

सिक्कीममधील रहिवाशांना आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (26AAA) अंतर्गत आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.