नोटाबंदीनंतर कर यंत्रणेत अधिकाधिक नागरिकांचा समावेश होऊन सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाकडे भारताने पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला शुक्रवारी (ता. 8) तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर 'असोचेम'चे अध्यक्ष बी. के. गोएंका यांनी 'सकाळ'शी संवाद साधला. 

नोटाबंदीचा निर्णय अत्यंत मोठा आणि धाडसी होता. काळ्या पैशाच्या वितरणाला आळा घालणे, कर यंत्रणेत अधिक पारदर्शकता आणणे, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना डिजिटल व्यवहारांना आळा घालणे, ही नोटाबंदीची उद्दिष्ट्ये साध्य झाली आहेत.

- PMC बॅंक प्रकरणावर RBI चं मोठं वक्तव्य 

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही काळासाठी अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी आता त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असून जवळपास 91 लाख नवे करदाते कररचनेच्या चौकटीत दाखल झाले आहेत. रोखरकमेचा बेकायदा व्यवहारांसाठी होणारा वापर थांबल्याने भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रालाही बळकटी आली आहे. नोटाबंदीच्या 8 नोव्हेंबर 2016 ला घेतलेल्या निर्णयानंतर रोख व्यवहारांवर भर असणाऱ्या क्षेत्रांना, विशेषत: कृषी क्षेत्राला त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळे विकासाचा दरही 6.7 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरला होता.

- शेअर मार्केटमध्ये निर्देशांकाची विक्रमी आगेकूच, रुपया स्थिर

देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात 38 टक्के वाटा असलेल्या आठ क्षेत्रांचा विकास घटला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या चाळीस दिवसांनंतरच सकारात्मक बदलांना सुरवात झाली. छपाई क्षेत्राला सर्वाधिक 24 टक्के नफा होण्याबरोबरच खाणकाम आणि खनिजे, औषधनिर्माण आणि रसायने, नॉन-बॅंकिंग वित्त कंपन्या, मोटारनिर्मिती क्षेत्र यांचा नफा मूळपदावर येण्यास सुरवात झाली. शिवाय, बॅंकिंग, बांधकाम व्यवसाय, पर्यटन आदी व्यवसायांमध्येही वृद्धी होऊ लागली. 

ई-कॉमर्स क्षेत्र तेजीत 

नोटाबंदीचे ई-कॉमर्स कंपन्यांनी स्वागत केले. या निर्णयानंतर डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य मिळाल्याने ऑनलाइन पेमेंटचे प्रमाण वाढले. डिजिटल व्यवहारांमध्ये तब्बल 40 ते 70 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याची माहिती गोएल यांनी दिली. नोटाबंदीनंतर बॅंकेतील भरणा वाढल्याने कर्ज देण्याचे प्रमाणही वाढले. तसेच, सुमारे 3.4 लाख कोटी रोख व्यवहार घटले. बनावट नोटांद्वारे होणारे व्यवहार लक्षणीयरीत्या घटल्याने या बनावट नोटांद्वारे होणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या कारवायांना आळा बसला.

- कतार एअरवेजला करायचीय 'या' भारतीय विमान कंपनीत गुंतवणूक

नोटाबंदीबरोबरच 'रेरा' आणि 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढली. भारतात कर भरणारा मोठा वर्ग निर्माण झाला, हा या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणता येईल. सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि पारदर्शकता याकडे टाकलेले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहता येईल.