नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आगामी २०२०-२१ आर्थिक वर्षावर जागतिक व्यापारक्षेत्रातील तणावाचे सावट राहील व त्यामुळे आर्थिक उचल खाण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते. यामुळे निर्यात क्षेत्रातील प्रतिकूलता कायम राहू शकेल. त्याचप्रमाणे अमेरिका- इराणमधील तणावांमुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढून रुपयाची किंमत कमी होणे व परिणामी चलनवाढ व महागाईत वाढ होण्याची शक्‍यता आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी गुंतवणूक व मागणी आणि खपातही घट होऊ शकते, असे भाकीतही यात वर्तविण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देश आणि जागतिक पातळीवरील सद्यःस्थितीच्या आधारे २०२०-२१ या आगामी वर्षाबाबतचा अंदाज व्यक्त करताना आर्थिक पाहणी अहवालास अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगविताना मोठी कसरत करावी लागल्याचे स्पष्ट दिसून येते. केंद्र सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज संसदेत मांडला. आगामी वर्षातील विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहील अशी भविष्यवाणी यात करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेने आगामी वर्षातील विकासदर ५.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि तो आधारभूत मानूनच अहवालात विविध सकारात्मक शक्‍यता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. निर्यातीच्या क्षेत्राला येत्या वर्षात फारशी तेजी प्राप्त होण्याची चिन्हे नाहीत, हे अहवालात आडूनआडून मान्य करण्यात आले आहे. कमजोर निर्यातीमुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीला फारशी चालना मिळणार नाही, अशी कबुलीही अहवालात देण्यात आली आहे.

अमेरिका- इराण संघर्षाचा फटका
अमेरिका- इराण संघर्षामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत तेजी येण्याची शक्‍यता असून, त्याचा परिणाम म्हणून परकी खासगी गुंतवणूकही कमी राहणार आहे. दुसऱ्या बाजूला तेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव रुपयावर येऊन चलनवाढ आणि महागाईमध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता राहील. खासगी मागणी आणि खपासही फारसा उठाव येण्याची चिन्हे नाहीत. मागणी खालावल्याने गुंतवणुकीलाही चालना मिळणार नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

रोजगार संधींवर आघात
वित्तीय तूट वाढण्याचे भाकीत आर्थिक अहवालात वर्तविले आहे. यामुळे भांडवलाचे मूल्य किंवा भांडवलाच्या दरात वाढ होऊन पुन्हा गुंतवणुकीची पीछेहाट होण्याची यामध्ये वर्तविण्यात आलेली शक्‍यता म्हणजे रोजगाराच्या संधींवर आघात कायम राहणार असल्याचीच बाब आहे.
दिवाळखोरीविषयक संहितेच्या (इनसॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्सी कोड - आयबीसी) प्रगतीचा वेग मंद असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. यास गती न मिळाल्यास बॅंकांची आर्थिक हलाखी कायम राहून त्या कर्ज देण्याच्या अवस्थेत राहणार नाहीत व त्याचाही विपरीत परिणाम गुंतवणुकीवर होईल याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे. परंतु यामुळे नव्या नोकऱ्या व रोजगार निर्माण होणार नसल्याची बाब मात्र नमूद केलेली आढळत नाही. पुढील पाच वर्षांत देशात चार कोटी आणि २०३० पर्यंत आठ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

घरांच्या किमती कमी कराव्यात
पुढील पाच वर्षांत सरकारने पायाभूत क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांमध्ये १०२ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. यातून वित्तीय तुटीची व्याप्ती वाढल्यास रोख्यांवरील परताव्यात वाढ होऊ शकते आणि खासगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते. तसेच, खासगी गुंतवणुकीसाठी परकी निधीचा आधार घेण्यात आल्यास आयात- निर्यातीमधील तफावत रुंदावून रुपयाचे अवमूल्यन होऊ शकते. या सर्वाचा एकंदर परिणाम म्हणून खप- मागणी, गुंतवणूक व विकास- वाढ याबाबत अतिशय प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊ शकते. घरबांधणी क्षेत्रातील उतरती कळाही आडवळणाने मान्य करताना अहवालाने देशात न विकलेल्या घरांच्या किमती कमी करून बांधकाम व्यावसायिकांनी तुंबून राहिलेल्या कर्जांचा मार्ग मोकळा करावा आणि त्यातून भांडवलक्षेत्र खेळते होऊन पुन्हा या क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही सरकारने व्यक्त केली आहे.

पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी
२०२४-२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था (जीडीपी) ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोचवण्यासाठी भारताला या कालावधीत पायाभूत सुविधांवर १.४ ट्रिलियन डॉलर खर्च करण्याची आवश्‍यकता आहे.
वेगाला गती देण्यासाठी वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट बदलावे लागणार
संपत्ती निर्मितीसाठी उद्योजकांना सन्मान द्यावा लागेल
निर्मिती क्षेत्रात ‘असेम्बलिंग इन इंडिया फॉर वर्ल्ड’ची गरज
निर्यातवृद्धीसाठी बंदरांवरील लालफितशाही कमी करावी लागेल
नव्या व्यवसायांसाठी नोंदणीचे नियम शिथिल करणे गरजेचे
सरकारी बॅंकांच्या व्यवसाय, विश्‍वासवृद्धीसाठी अधिकाधिक माहिती सार्वजनिक करावी लागणार