नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या बुधवारी स्पष्ट केलंय की, पर्मनंट असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षी 20 दिवसांची अर्जित रजा (earned leave) घेणे अनिवार्य नाहीये. सरकारने मीडिया रिपोर्ट्सवर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, असा दावा केला जातोय की सरकारने आपल्या पर्मनंट कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कमीतकमी 20 दिवसांची अर्जित रजा जमा करुन इनकॅश करण्याऐवजी सुट्टी घेणे अनिवार्य केलं गेलं आहे. मात्र असं काही केलं गेलं नाहीये.

हेही वाचा - Corona Update : आरोग्य मंत्रालयाचे राज्यांना लसीकरणासंबंधात निर्देश; गेल्या 24 तासांत देशात 191 रुग्णांचा मृत्यू

काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आधी म्हटलं गेलं होतं की, मोदी सरकारने सर्व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कमीतकमी 20 दिवसांची अर्जित रजा घेण्यासाठी एक नवी लिव्ह इनकॅशमेंट पॉलिसी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलं होतं की, कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जमा करण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांसाठी हेल्दी लाईफ बॅलेन्सला प्रोत्साहन देता येईल. मात्र आता हा दावा खोटा असल्याचं प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरोने स्पष्ट केलं आहे. 

ऑक्टोबर 2020 मध्ये सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी Leave Travel Concession(LTC) कॅश व्हाऊचर स्कीमची घोषणा केली  होती. त्यानंतर सरकारने केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसलेल्यांसाठी देखील Leave Travel Concession(LTC) कॅश व्हाऊचर स्कीमवर इनकम टॅक्सचा लाभ वाढवला. ज्यामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरमधील कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. सरकारची LTC कॉर्पोरेट क्षेत्रातील LTA पासून वेगळी आहे.