गेल्या काही वर्षांपासून आपण ‘फायनान्शियल इन्क्ल्युजन’ ही संज्ञा ऐकत आलो आहोत. मराठीमध्ये त्याला आपण ‘आर्थिक सर्वसमावेशकता’ असे म्हणू शकतो. समाजातील दुर्बल आणि दुर्लक्षित घटकांना बरेचदा मुख्य अर्थकारणापासून वंचित राहावे लागते. अनेक योजना, संधी यांच्यापासून ते पूर्णपणे दूर असतात. याची अनेक कारणे असली तरी त्यामधील एक मुख्य कारण म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाची त्यांना अक्षरओळख नसण्याचे असते. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाची साधने वापरण्यासाठीची क्रयशक्ती त्यांच्यात मुळात नसते आणि ती निर्माण झाली तरी हे तंत्रज्ञान वापरताना त्यांना असंख्य अडचणी येत राहतात. (what is financial inclusion)

हा मुद्दा लक्षात घेऊन ‘फिनटेक’च्या माध्यमातून समाजातील या घटकांपर्यंत अर्थकारणाचे निदान काही प्रमाणात तरी फायदे पोचावेत, या उद्देशाने आर्थिक सर्वसमावेशकतेची संकल्पना मूळ धरू लागली. सुरवातीला याचे स्वरूप बॅंक खाती नसलेल्या लोकांना बॅंक खाती उघडून देणे असे होते. त्यापाठोपाठ ज्या लोकांची बॅंक खाती असतील, त्यांना ती वापरत असताना येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात आला. तसेच विनावापरामुळे या खातेदारांकडून बॅंका वसूल करीत असलेल्या भुर्दंडांच्या कडक नियमावलीमध्ये काही सूट देता येते का, या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली. भारतात आधार कार्डाला बॅंक खाते जोडण्याचा प्रयोग झाला. त्याच्या यश-अपयशाची चर्चा इतरत्र झालेली असल्यामुळे त्याविषयी आपण येथे बोलणार नाही.

हळूहळू आर्थिक सर्वसमावेशकतेची व्याख्या अजून विस्तारण्यात आली. केवळ गरीब लोकांना बॅंक खाती उघडून देण्यापुरती तिची मर्यादा न राहता बलाढ्य व्यावसायिकांच्या तुलनेत कर्जे मिळवणे, सरकारी योजनांचा लाभ उठवणे, बॅंकांच्या सुविधा प्राप्त करणे अशा गोष्टी लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांनाही मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. म्हणजेच व्यावसायिक क्षेत्रामधील विलक्षण असंतुलन कमी होऊन लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना किमान आपले अस्तित्व तरी टिकवता यावे, हा यामागचा मुख्य हेतू होता. अर्थातच वरकरणी हे हवेहवेसे वाटत असले

तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असंख्य अडचणी आल्या, हे वेगळे सांगायला नको. तरीसुद्धा पूर्वीच्या मानाने परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारण्यात या उपाययोजनांचा नक्कीच फायदा झाला, असे म्हणता येईल.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि त्याला सर्व आर्थिक व्यवहारांची दिलेली जोड यामुळे आर्थिक सर्वसमावेशकतेची पावले आणखी प्रगतीच्या दिशेने जाताना दिसतात. याला सरकारी पातळीवर ठोस निर्णयप्रक्रियेची जोड मिळाली तर खरोखरच आर्थिक सर्वसमावेशकता शब्दांपुरती मर्यादित न राहता कृतीमध्ये उतरलेली दिसेल.