नवी दिल्ली : बजेट ही बाब सरकारच्या ध्येय-धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट असते. बजेटमध्ये सामान्यत: सरकारकडील जमापुंजी आणि त्याच्या खर्चाचे एकूण वाटप आणि हिशेब असतो. यात महसूल, खर्च, वाढीचा अंदाज तसेच वित्तीय परिस्थिती यासारख्या माहितीचा समावेश असतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 'बजेट 2021-22' सादर करणार आहेत.  सध्या कोरोनाच्या महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक तसेच सामान्य जनतेलाही या बजेटमधील घोषणांबाबत उत्सुकता आहे. तसेच सरकार काय विशेष घोषणा करतंय याकडे लक्ष लागून आहे.

पण आपण आता जाणून घेणार आहोत बजेटशी निगडीत काही खास गोष्टी...

1. स्वतंत्र भारतातील पहिले बजेट अर्थमंत्री आर के षणमुखम् चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर केलं होतं. प्रजासत्ताक झालेल्या भारतातील पहिले बजेट 28 फेब्रुवारी 1950 रोजी जॉन मथाई यांनी सादर केलं होतं.
2. आर्थिक बाबींशी निगडीत विभागाच्या वेबसाईट dea.gov.in वर उपलब्ध असलेल्या आकड्यांनुसार, स्वतंत्र भारतातील पहिले बजेट 15 ऑगस्ट 1947 ते 31 मार्च 1948 पर्यंतच्या साडेसात महिन्यांच्या कालावधीचा होते.
3. चेट्टी यांनी 1948-49 च्या बजेटमध्ये पहिल्यांदा अंतरिम (Interim) शब्दाचा वापर केला. यानंतर छोट्या कालावधीच्या बजेटसाठी 'अंतरिम' या शब्दाचा वापर सुरु झाला.
4. भारतात 1 एप्रिलपासून 31 मार्चपर्यंत चालणाऱ्या आर्थिक वर्षाची सुरवात 1867 मध्ये झाली होती. याआधी 1 मे पासून 30 एप्रिल पर्यंत आर्थिक वर्ष असायचं.
5. भारताची पहिली महिला अर्थमंत्री म्हणून इंदिरा गांधी यांनी 1970 मध्ये युनियन बजेट सादर केलं होतं. त्यावेळेला त्या देशाच्या पंतप्रधान देखील होत्या. सोबतच अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडेच होती.
6. स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या बजेटमधील अर्थसंकल्पीय महसूल 171.15 कोटींचे निर्धारित केला होता. तर खर्च 197.29 कोटी रुपयांचा होता.
7. वर्ष 2000  पर्यंत ब्रिटीश परंपरेनुसार बजेट सायंकाळी 5 वाजता सादर केलं जायचं. वर्ष 2001 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने या परंपरेला तोडत सकाळी 11 वाजता बजेट सादर करण्यास सुरवात केली. 
8. देशाचे माजी पंतप्रधान मोरोरजी देसाई यांनी आतापर्यंत सर्वाधिक वेळेला म्हणजे तब्बल 10 वेळेला बजेट सादर केलं आहे. ते 6 वेळेला अर्थमंत्री तर 4 वेळेला उपपंतप्रधान राहिलेले आहे.
9. वर्ष 2017 च्या आधी बजेट फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सादर केलं जायचं. मात्र, 2017 सालापासून बजेट 1 फेब्रुवारी अथवा फेब्रुवारी महिन्याच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवशी सादर केलं जायला लागलं.
10. आधी रेल्वे आणि युनियन बजेट वेगवेगळे सादर केले जायचे. वर्ष 2017 च्या बजेटपासून केंद्रातील मोदी सरकारने रेल्वे बजेट आणि युनियन बजेट एकत्रितपणे मांडण्यास सुरवात केली. 2017 पासून हे दोन्ही बजेट एकत्रितपणे सादर केली जाण्याची परंपरा तेंव्हापासून सुरु झाली.