केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: देशातील नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची सर्व माहिती आधार कार्डाला जोडावी लागणार असल्याची माहिती अनेक ठिकाणी प्रसिद्ध झाली होती. मात्र अशा प्रकारे जमिनीची कोणतीही माहिती आधार कार्डला जोडण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरविण्यात येत होत्या. त्याचे केंद्र सरकारने खंडण केले. केंद्र सरकारच्या सचिवांकडून सर्व राज्यांच्या आणि केंद्र प्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि नीती आयोगाचे सचिव यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 15 जून रोजी जमिनीच्या माहितीच्या संगणकीकरणाबद्दलच्या सूचना केंद्र सरकारच्या सचिवांकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. संगणकीकरण करताना जमीनमालकाला त्याच्या जमिनीची माहिती आधार कार्डला जोडावी लागणार आहे, असे वृत्त विविध संकेतस्थळांकडून देण्यात आले होते. यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिले.

बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत कारवाई करताना जमिनीच्या माहितीच्या संगणकीकरणाचा वापर केला जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने बॅंक खात्यांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. बॅंक खाते आणि आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती सरकारकडून करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत बॅंक खात्याला आधार कार्ड न जोडल्यास बॅंक खाते रद्द केले जाऊ शकते. याशिवाय आता आधार कार्डशिवाय बॅंक खातेदेखील उघडता येणार नाही. यासोबतच 50 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिकचे व्यवहार केल्यास आधार क्रमांक देणे अनिवार्य असणार आहे.