आज एलआयसीचा (LIC Shares) समभाग (Share) भांडवली बाजारात (Share Market) दाखल झाला आहे. भारताच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या विमा कंपनीचा समभाग बाजारात आला आहे.सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलेल्या या समभागासाठी पहिला दिवस फारसा चांगला राहिला नसला, तरी येत्या काळात हा शेअर चांगली कामगिरी करेल, असा अंदाज शेअर मार्केट तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. परंतु एलआयसीच्या शेअरचं लिस्टींग झालं असलं, तरी त्याचा फायदा नेमका कुणाला होणार? जे विमाधारक आहेत त्यांच्यावर काही परिणाम होणार का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेअर बाजारात शेअरचं लिस्टींग झालं, म्हणजे नेमकं काय झालं? हेच आपण समजून घेणार आहोत. (LIC shares listed on the stock exchange; What will be the effect on policyholders?)

समभाग सूचिबद्ध झाला म्हणजे नेमकं काय झालं?

एखादी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जेव्हा तिचे काही समभाग, शेअर मार्केटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देते, तेव्हा त्या कंपनीचा समभाग किंवा शेअर आला असं म्हंटलं जातं. याचा अर्थ कंपनीने विक्रीसाठी उपलब्ध केलेला समभाग कुठलीही व्यक्ती खरेदी करु शकते किंवा विकू शकते. प्रायव्हेड लिमिटेड कंपनी तिचा शेअर, भांडवली बाजारात आणू शकत नाही. त्यासाठी तिला सिक्युरिटी एक्सजेंच बोर्ड आणि कंपनी लॉ बोर्डाची परवानगी घ्यावी लागते.

जेव्हा दुसऱ्यांदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी तिचे समभाग विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध करते, तेव्हा त्याला एफपीओ असं म्हंटलं जातं. याचा अर्थ फरदर पब्लिक ऑफरिंग एलआयसीने तिचे साधारण ३ ते साडेतीन टक्के शेअर हे जनतेसाठी खुले केले आहेत. हे शेअर खरेदी करण्यासाठी विमा धारक, एलआयसीचे कर्मचारी यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

शेअर खरेदी करण्यासाठी काय करावं लागतं ?

जर तुम्हाला शेअर खरेदी करायचा असेल तर तुमचं बॅंकेत खातं असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला डिमॅट अकाऊंट देखील काढावं लागतं. त्यानंतर अर्ज केल्यानंतर तुमत्या खात्यात ते शेअर जमा होतात.

एल आयसीचा शेअर सूचिबद्ध झाल्याने पॉलिसी होल्डरवर काय परिणाम होईल?

तुमच्या पैकी कोणी एलआयसीचे पॉलिसी होल्डर असतील, तर सहाजिकच तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की तुमच्यावर याचा काय परिणाम होईल?

याबाबतच पुणे शेअर मार्केटचे माजी संचालक नंदकिशोर काकिर्डे यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "याचा कुठलाही परिणाम पॉलिसी होल्डरवर (Policy Holder) होणार नाही. एलआयसी ही केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. या कंपनीतील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेअर हे केंद्र सरकारचे आहेत. त्यातील ३ ते साडेतीन टक्के शेअर हे जनतेसाठी खुले करण्यात आले आहेत. पॉलिसी होल्डरचे प्रिमियम, भरपाई यावर काही फरक पडणार नाही. पॉलिसी होल्डरला त्याची काळजी करण्याची गरज नाही. गुंतवणुकीसाठी लॉंग टर्मच्या दृष्टिने हा शेअर महत्त्वाचा आहे."