रिझर्व्ह बॅंकेचे पाऊल कशामुळे? 
- कोविड-19 च्या उद्रेकानंतर जास्त जोखीमीच्या डेट फंडातून गुंतवणूक काढून घेण्यावर गुंतवणूकदारांनी भर दिला आहे. परिणामी, रोखे बाजारात तरलतेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. याच कारणास्तव फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने नुकत्याच डेट प्रकारातील आपल्या सहा योजना बंद केल्या आहेत. 

- या पार्श्‍वभूमीवर म्युच्युअल फंड उद्योगात नवे संकट तयार होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने तातडीने तरलतेसाठी पावले उचलली. 

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

- तरलतेचा किंवा रोकड सुलभतेचा सामना करीत असलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगाला रिझर्व्ह बॅंकेने सोमवारी 50 हजार कोटींचा "लिक्विडीटी बूस्टर डोस' दिला आहे. यामुळे या उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

- रोकड सुलभतेच्या कारणास्तव गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक परत करण्यास म्युच्युअल फंड कंपन्यांना अडचण निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने केलेली ही घोषणा महत्त्वाची ठरणार आहे. 

- बाजारातील सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगतानाच आवश्‍यकतेनुसार निर्णय घेतले जातील, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. 

- रिझर्व्ह बॅंकेच्या घोषणेचा शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. "सेन्सेक्‍स' 400 हून अधिक अंशांनी वधारला. 

निधी कसा मिळणार? 
- म्युच्युअल फंड कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आता रिझर्व्ह बॅंकेकडून अन्य बॅंकांना पैशाचा पुरवठा केला जाणार आहे. 

- म्युच्युअल फंड कंपन्या कॉर्पोरेट बॉंड, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट यांच्या बदल्यात बॅंकांकडून कर्ज स्वरूपात पैसे घेऊ शकतात. यासाठी रिझर्व्ह बॅंक 90 दिवसांचे रेपो ऑपरेशन्स खुले करणार आहे. 

- सोमवार, ता. 27 एप्रिलपासून ही योजना लागू करण्यात आलेली असून, 11 मे किंवा उपलब्ध निधी संपेपर्यंत ही योजना सुरु असेल. 

गुंतवणूकदारांना काय फायदा? 
- म्युच्युअल फंडाच्या डेट योजनांतून पैसे काढून घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सहजपणे पैसे देणे कंपन्यांना शक्‍य होईल. 
- म्युच्युअल फंड उद्योगाविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्‍वासाची भावना कायम राहण्यास मदत होईल. 

घोषणेमागची पार्श्‍वभूमी 
फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने गेल्या आठवड्यात, त्यांच्या रोखे (डेट) विभागातील सहा योजना बंद केल्या. यामुळे कोणत्याही गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडालेले नाहीत. योजना बंद केल्यामुळे नवे गुंतवणूकदार या योजनांमध्ये पैसे गुंतवू शकणार नाहीत; तसेच जुने गुंतवणूकदार योजनांमधून पैसे काढून घेऊ शकणार नाहीत. या योजना "क्रेडिट योजना' असल्याने त्यामधील पैसे विविध कंपन्यांच्या ("एएए' पतमानांकनापेक्षा कमी असलेल्यासुद्धा) पेपर्समध्ये गुंतविले होते. कोविड-19 संकटामुळे अशा पेपरची बाजारामधील तरलता कमी झाली. त्यामुळे फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन कंपनीपुढे दोन पर्याय होते. एकतर कमी झालेल्या भावात हे पेपर्स विकायचे आणि ज्या गुंतवणूकदारांनी पैसे परत मागितले आहेत, त्यांना (तोट्यामध्ये) ते परत करायचे किंवा योजना बंद करून काही काळाने या पेपरचे भाव वाढले, की त्यावेळी चांगल्या निव्वळ मालमत्ता मूल्याने (फायद्यामध्ये) हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत करायचे. त्यांनी हा दुसरा पर्याय निवडला आहे. 

डेट फंडातून मोठी गळती 
मार्च 2020 मध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगाची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत 4.96 लाख कोटी रुपयांनी घसरून 22.26 लाख कोटी रुपयांवर आली. मार्चमध्ये डेट फंडातून सर्वाधिक म्हणजे 1,96,000 कोटी रुपये काढले गेले. त्यामुळे डेट फंडातील "एयूएम' आधीच्या महिन्याच्या (12.22 लाख कोटी रुपये) तुलनेत घसरून 10.29 लाख कोटी रुपयांवर पोचला होता. तिमाही किंवा आर्थिक वर्षअखेरीच्या जोडीला, बॅंकांना भांडवल पर्याप्ततेच्या निकषांचे पालन करायचे असल्याने; तसेच आगाऊ कराचा भरणा असल्याने डेट फंडाला, विशेषतः लिक्विड फंडाला गळती लागल्याचे सांगितले जाते. 

"बाजारात विश्‍वास आणि उत्साह' 
""रिझर्व्ह बॅंकेच्या घोषणेमुळे, बाजारामध्ये विश्वास आणि उत्साह आला आहे, ज्याची आज नितांत गरज होती. म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याने या उद्योगाला मोठा दिलासा आणि गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडांविषयी भरवसा मिळाला आहे. आता म्युच्युअल फंड कंपन्या गरज भासली तर किंवा गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी; तसेच लाभांश देण्यासाठी बॅंकेकडून कर्ज घेऊ शकतील. म्युच्युअल फंड त्यांच्या एकूण मालमत्तेच्या 20 टक्के रक्कम कर्जरुपाने घेऊ शकतात. परंतु, बहुतेक म्युच्युअल फंडांना असे कर्ज घ्यावे लागणार नाही, असे वाटते.'' 
- सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड अभ्यासक व सल्लागार