Liquor Sale : दारू पिणे ही वाईट सवय मानली जाते आणि देशातही दारूवर बंदी घालण्याची चर्चा होत आहे. पण सत्य हे आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दारूचा महत्त्वाचा वाटा आहे. जीएसटी आणि पेट्रोल-डिझेलनंतर राज्य सरकारांना दारूमधून सर्वाधिक कमाई होते.

यामुळेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर सरकारने सर्वप्रथम दारूचे ठेके उघडले. इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चनुसार, राज्याच्या कर महसूलापैकी 39.9 टक्के राज्य जीएसटी आणि 21.9 टक्के पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमधून येतात.

दारूचे जागतिक मार्केट 1448.2 अब्ज डॉलर एवढे आहे आणि 2022 ते 2028 दरम्यान वार्षिक 10.3 टक्के दराने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2025 पर्यंत ते 1976 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.

भारतातील अल्कोहोल मार्केट जगात सर्वात वेगाने वाढत आहे. आता त्याची किंमत 52.5 अब्ज डॉलर्स आहे. भारतातील अल्कोहोल मार्केट वार्षिक आठ टक्क्यांनी वाढत आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत देशातील मद्य उत्पादनात 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचे कारण भारतातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि त्याच वेळी लोकांचे उत्पन्नही वाढत आहे.

उत्तर प्रदेश टॉपर :

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारखी राज्ये स्थानिक कंपन्यांना वाईन बनवण्यासाठी सबसिडी देतात. दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे.

ईशान्येकडील राज्यांचा महसूल खूप जास्त आहे. या उद्योगामुळे सुमारे 15 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, 2015 मध्ये 210 दशलक्ष लोकांनी दारू प्यायली. आता हा आकडा 30 कोटींच्या वर पोहोचला आहे.

2020-21 च्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात उत्पादन शुल्कातून सुमारे एक लाख 75 हजार कोटी रुपये कमावले गेले. उत्तर प्रदेश हे दारूपासून सर्वाधिक कमाई करणारे राज्य होते.

यूपीचा महसूल 31,517 कोटी रुपये होता. हे राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 21.8 टक्के आहे. यामध्ये 20,950 कोटी रुपयांसह कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

राज्याच्या एकूण महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा 20.6 टक्के होता. महाराष्ट्राला उत्पादन शुल्कातून 17.477 कोटी रुपये मिळाले.

मध्य प्रदेशला दारूवरील करातून 11,873 कोटी रुपये मिळाले. या यादीत तामिळनाडू 7,262.30 कोटी रुपयांच्या कमाईसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. हे उत्पन्न दारूच्या कायदेशीर विक्रीतून आहे.

मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यामध्ये, सरकारच्या एकूण महसूलापैकी 58 टक्के महसूल उत्पादन शुल्कातून येतो. त्याचप्रमाणे, पुद्दुचेरीमधील एकूण महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा 55 टक्के आहे.

हेही वाचा : ...इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

मेघालयात 47 टक्के आणि तेलंगणात 31 टक्के महसूल मद्यातून येतो. बिहारमध्ये दारू बंदी आहे. त्यामुळे तेथील दारूपासून सरकारला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. गुजरातमध्येही दारूवर बंदी आहे.

मणिपूरमध्ये सात टक्के, आसाममध्ये आठ टक्के, गोव्यात नऊ टक्के आहे. बिहारमध्ये दारूबंदीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक 3,500 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या उत्पादन शुल्कातून महसूल वाढला आहे.