नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी २४ मार्च रोजी देशभर २१ दिवसांच्या लॉकडाउनची घोषणा केली आणि त्यात आता ३ मेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या दीर्घकालावधीच्या लॉकडाउनमुळे देशातील उद्योग-व्यवसाय बंद आहेत. विमान वाहतूक, रेल्वे सेवा बंद असून दळणवळण पूर्णपणे थांबविण्यात आले आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे सात ते आठ लाख कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोविड-१९ च्या वाढत्या प्रसारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५ मार्च रोजी लॉकडाउनची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाण्याची घोषणा केल्यामुळे देशातील ७० टक्के आर्थिक व्यवहार बंद झाले. परिणामी निर्यात, गुंतवणूक बंद झाली. फक्त अत्यावश्यक सेवा, , कृषी, जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांना परवानगी देण्यात आली. 

हेही नक्‍की वाचा : कामगारांसाठी मोठा निर्णय ! दोन टप्प्यात मिळणार पाच हजार रुपये 

देशाने हाती घेतलेल्या वित्तीय आणि आर्थिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढीचे सकारात्मक संकेत दिसू लागले होते. मात्र जगभर थैमान घातलेल्या कोरोनाचा भारतात प्रवेश झाला. परिणामी उपाययोजनांचा भाग म्हणून करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशाचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) मंदावण्याची शक्यता आहे, असे मत 'सेंट्रम इन्स्टिट्युशनल रिसर्च'ने व्यक्त केले आहे. 

ऍक्यूट रेटिंग्ज अँड रिसर्चने आधी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, लॉकडाउनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरदिवशी ४.६४ अब्ज डॉलरचे (अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपये) नुकसान होते आहे. यानुसार २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत 'जीडीपी'ला सुमारे ९८ अब्ज डॉलरचे (७.५ लाख कोटी रुपये) नुकसान होईल.