आता देशभरात लोकसभा निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, की पुन्हा आघाडीचे सरकार स्थापन होईल, याविषयी चर्चांना उधाण आले आहे. या निवडणुकीच्या निकालांचा परिणाम शेअर बाजारावर होईल, असे बोलले जाते. पण, प्रत्यक्ष याबाबतची भीती बाळगण्याची खरोखरच गरज आहे का, हे तपासून पाहिले पाहिजे. 

भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश (लोकसंख्येच्या बाबतीत) आहे आणि देशाच्या मानसिकतेमध्ये निवडणुकांना कायमच खास स्थान असते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (१९५१) १७.३ कोटी मतदार आणि ५३ राजकीय पक्षांपासून देशाचा प्रवास २०१४ च्या निवडणुकीत ८३.४ कोटी मतदार आणि ४६५ राजकीय पक्षांपर्यंत झाला आहे. भारतातील निवडणुका काळानुसार प्रगती करीत असून, त्यात इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रांपासून निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील ‘नोटा’च्या समावेशापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश आहे.

निवडणुकीच्या निकालांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर विविध प्रकारे परिणाम होत असला, तरी या काळात शेअर बाजारातील व्यवहारांवर मात्र नेहमीच संशयाचे सावट दिसून येते. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर कोणते सरकार सत्तेवर येईल, एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल की मित्रपक्षांसह आघाडी सरकार स्थापन होईल, अशा एक ना अनेक शंका गुंतवणूकदारांच्या मनात येत असतात. स्पष्ट बहुमताऐवजी आघाडी सरकार आले तर काय, अशी भीती अनेकांना वाटत असते. या भीतीच्या सावटाखालीच बाजारात व्यवहार केले जातात. पण, खरोखरच अशी भीती बाळगणे योग्य असते का? थोडक्‍यात, शेअर बाजारासाठी अशा निवडणुका किती महत्त्वाच्या असतात, हे पाहणे यानिमित्ताने औत्सुक्‍याचे ठरेल. 

‘इक्विटी’च्या माध्यमातून जर कोणी दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीसाठी गुंतवणूक करीत असेल, तर अशी भीती बाळगणे समर्थनीय आहे का, आघाडीचे सरकार हे दीर्घकाळात शेअर बाजारासाठी खरोखरच वाईट असते का, निवडणुकीच्या निकालांचा शेअर बाजाराच्या परताव्यावर परिणाम होतो का? या प्रश्‍नांना आपल्यापेक्षा इतिहासच जास्त चांगल्या प्रकारे उत्तर देऊ शकेल. त्यासाठी सोबतच्या चौकटीतील १९८९ पासून आतापर्यंतच्या निवडणुकीच्यावेळची बाजाराची किंवा ‘सेन्सेक्‍स’ची स्थिती पाहिल्यास चित्र स्पष्ट होते. 

गेल्या तीन दशकांपासून भारतात सातत्याने आघाडीचे सरकारच कार्यरत आहे आणि मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक- ‘सेन्सेक्‍स’ ऑक्‍टोबर १९८९ मधील ७४७ अंशांपासून ५० पटींनी वाढून जानेवारी २०१९ मध्ये ३६,२५७ अंशांवर पोचला होता. (आता तर तो ३८,१६४ अंशांवर आहे.) आघाडी सरकारशी संबंधित कितीही जोखीम असली, तरी शेअर बाजाराने आजपर्यंत नेहमीच धीर धरणाऱ्या, संयम बाळगणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. असे खरोखरच झाले असेल का आणि असेलच तर कशामुळे?

या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधताना काही गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असते. एकतर दीर्घकाळात आर्थिक बाजारपेठा या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असतात आणि देशाचा आर्थिक विकासाचा; तसेच कंपन्यांच्या नफाक्षमतेचा मागोवा घेत असतात. मात्र, अल्पकाळात याच आर्थिक बाजारपेठा अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत राहून मार्गक्रमण करीत नाहीत. अशा बाजारपेठांतील वातावरण हे विविध घटकांनुसार ठरत असते. सार्वत्रिक निवडणूक ही त्यातील एक छोटी घटना आहे. अशा निवडणुकीच्या निकालांचा बाजारावर अल्पकाळात परिणाम होऊ शकतो; मात्र दीर्घकाळाचा विचार करणाऱ्यांनी त्याची अनाठायी भीती बाळगण्याची गरज नाही. 

‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग’चे पितामह बेंजामिन ग्रॅहम एकदा म्हणाले होते, की अल्पकाळात शेअर बाजार हे निवडणुकीचे मशिन असते, परंतु दीर्घकाळात ते वजन काटा बनते. 

यावरून अल्पकाळात बाजारपेठेत पाहायला मिळणारी अस्थिरता अधोरेखित होते. कारण शेअर बाजारातील भाव भावनेवरून ठरताना दिसतात. दुसरीकडे, दीर्घकाळात याच बाजारपेठेची कामगिरी देशाच्या मूलभूत आर्थिक ताकदीनुसार ठरते. म्हणूनच गुंतवणूकदारांनी बाजारपेठेतील अल्पकालीन अस्थिरतेऐवजी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन वाढीकडे लक्ष  ठेवायला हवे. निवडणूक किंवा निवडणुकीच्या निकालांमुळे येणारी कोणतीही अस्वस्थता ही दीर्घकालीन संपत्तीनिर्मितीचे उद्दिष्ट बाळगणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी खरेदीची चांगली संधी सिद्ध होऊ शकते. 

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांचा, तर्क-वितर्कांचा आपल्यावर आर्थिक निर्णयांवर परिणाम होता कामा नये. थोडक्‍यात, तुमचे गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय हे निवडणुकीच्या निकालांच्या अंदाजापासून आणि अनिश्‍चिततेपासून मुक्त असायला हवेत. निवडणुकीच्या निकालांचा शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होतो की नकारात्मक, असे तुम्हाला पुढच्या वेळेस कोणी विचारल्यास तुम्ही खात्रीशीरपणे ‘नोटा’ (नन ऑफ द अबव्ह) असे सांगू शकला पाहिजेत. 

(डिस्क्‍लेमर - लेखक एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाच्या उत्पादन, व्यवसाय विकास आणि प्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख आहेत. या लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते लेखकाची स्वतःची असून, ती ‘एचडीएफसी एएमसी’ची नाहीत. तसेच ही मते म्हणजे गुंतवणुकीचा सल्ला असे गृहित धरले जाऊ नये. शेअर बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊन वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय स्वतःच्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.)