मुंबई: रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) आज (बुधवार) रेपो दर 'जैसे थे'च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर 6 टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवण्यात आला असून रिव्हर्स रेपो दरदेखील 5.75 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. तसेच रोख राखीव प्रमाण 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आले आहे. बँकांमधील बुडीत कर्जाचे प्रमाण आणि महागाईवर लक्ष ठेऊन असल्याचे आरबीआयने यावेळी सांगितले आहे. चलनवाढीचा आलेख चढता असल्याने ती नियंत्रणात आणण्यासाठी पतधोरण आढाव्यात ‘जैसे थे’ धोरणास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत घाऊक आणि किरकोळ महागाईत वाढ झाली आहे. नुकताच वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्यामुळे नजीकच्या काळात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता असल्याने आरबीआयने व्याजदर 'जैसे थे'च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासाला चालना देण्याबरोबरच गुंतवणूक वाढीसाठी व्याजदरात कपात व्हावी, असा सरकार आणि उद्योजकांचा आग्रह होता. मात्र नुकत्याच लागू झालेल्या "जीएसटी"मुळे महागाई वाढण्याची जोखीम लक्षात घेत पतधोरण समितीकडून व्याजदर कायम ठेवण्यात आले आहेत.

या बैठकीकडे आधीपासूनच उद्योग क्षेत्र आणि शेअर बाजाराचे लक्ष लागले होते. ऑक्‍टोबरच्या आढावा बैठकीत व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याआधी ऑगस्टमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करून तो 6 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला होता. हा मागील सहा वर्षांतील नीचांकी दर ठरला होता. बॅंकर आणि तज्ज्ञ यांनी आधीपासूनच आरबीआयकडून रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. यापुढील काळात चलनवाढ आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. यातच व्यवस्थेत कमी झालेली रोकड, ठेवींवरील वाढते व्याजदर यामुळे व्याजदर कपातीची शक्‍यता कमीच होती.

(अर्थविषयक घडामोडींसाठी वाचा www.sakalmoney.com)