नरेंद्र मोदी सरकार भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमधील सर्वात मोठ्या असणाऱ्या LIC IPO चे काही शेअर्स परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्याची शक्यता आहे. जीवन विमा महामंडळामध्ये (LIC) परदेशी गुंतवणूकदारांना 20% मालकी हक्क देण्याच्या प्रस्तावावर भारत सरकार विचार करत असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. एलआयसी देशातील सर्वात मोठ्या IPO पैकी एक आहे. यामध्ये परदेशी गुंतवणूक आणून मोदीजी सरकारी कंपन्या विकत असल्याचा आरोप काही विरोधकांनी केलाय.

यामुळे हे गुंतवणूकदार देशाच्या सर्वात मोठ्या IPOमध्ये भाग घेऊ शकतील. चर्चेअंतर्गत एफडीआयच्या (FDI) नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची देखील तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे गुंतवणूकदार सरकारच्या मंजुरीशिवाय भागभांडवल उचलू शकणार आहेत. मात्र अर्थमंत्रालयाने यासंदर्भात अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सरकारी अधिकारी बुधवारी दुपारी नवी दिल्लीत भेटून या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहेत, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार मार्च 2022 पर्यंत आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तूटीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारी विमा कंपनीच्या आयपीओवरील पैशांवर अवलंबून असू शकते. कारण कोरोनामुळे कर संकलनावर परिणाम झाला आहे. बहुतांश भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये 74% पर्यंत FDI ची परवानगी असताना, केवळ LIC ला नियम लागू होत नाहीत. एलआयसी संसदेत कायदा मंजूर करून उभारलेली एक विशेष संस्था आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना यापासून अलिप्त ठेवण्याते आले होते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात अनेक राष्ट्रीयकृत संस्थांचे खासगीकरण करण्यात आले. कोरोनानंतर सरकार आणखी काही सरकारी संस्थांमधील निधी IPO मार्फत खुला करून त्यातून पैसा उभारण्याच्या तयारीत आहे.