मोदी सरकार होळीच्या आधी २४ कोटी पीएफ सब्सक्राईबर्सला (EPF Subscribers) मोठी भेट देणार आहे. पुढील महिन्यामध्ये EPFO आर्थिक वर्षासाठी 2021-22 साठी (Holi 2022) पीएफवर व्याज दरासंबधात(Interest Rate on EPF) मोठा निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी EPFO चा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) यांची ११ आणि १२ मार्चला आसमची राजधाना गुवाहाटीमध्ये बैठक होणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्याजदराच्या निर्णयाचा प्रस्तावही या महत्त्वाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. (Modi government to give gifts to 24 crore people before Holi)

2020-21मध्ये ८.५ टक्के व्याज

EPFOने आर्थिक वर्ष 2020-21 आपल्या सब्सक्राईबर्सला ८.५ टक्के व्याज दिले होते. आता सॅलरीड क्लासचे लक्ष पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीकडे लागले आगे, ज्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याज दर जाहीर होऊ शकतात.

कामगार मंत्र्यांनी कोणताही इशारा दिला नाही

पत्रकारांनी जेव्हा कामगार मंत्री यादव यांना प्रश्न विचारला होता की, EPFO मागील वर्षाचा 8.5 टक्के दर चालू आर्थिक वर्षात नियमित ठेवेल का? तेव्हा त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. त्यांनी सांगितले होते की, हा निर्णय पुढील वर्षासाठी महसुलाच्या अंदाजावर आधारित असेल. "

अर्थ मंत्रालयाकडून घ्यावी लागेल मंजूरी

सेंट्रोल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची बैठकीमध्ये पीएफ फंडमध्ये जमा रकमेवर व्याज दराचा निर्णय केला जातो. त्यानंतर व्याज दर संबधीत प्रस्तावाला मंजुरीसाठी वित्त मंत्रालयला पाठविला जातो. त्यानंतर वित्त मंत्रालय यावर निर्णय घेते,ज्यानंतर पीएमफ खातेधारकांच्या अकाऊंटमध्ये व्याजाची रक्कम क्रेडीट होते.

नवी पेन्शन योजना होऊ शकते जाहीर

वृत्त संस्था पीटीआयच्या एका रिपोर्टनुासर, या बैठकमीद्ये 15,000 पेक्षा जास्त मूळ वेतन मिळणाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेबाबत निर्णय होऊ शकतो. हा वर्ग दिर्घकाळापासून अधिक निवृत्ती वेतनाची मागणी करतो आहे. अशा रिपोर्ट्समध्ये सीबीटीच्या बैठकीमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांनासाठी नवीन पेन्शन स्कीम घेतली जाऊ शकते, ज्यांचीमासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आगे आणि जे कर्मचारी पेंशन स्कीम १९९५मध्ये अनिवार्यपणे समाविष्ट केलेले नाही.