- नीलेश साठे

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) या महिन्याच्या सुरुवातीला दोन क्रांतिकारी निर्णय घेतले आणि विमा विस्ताराचा मार्ग मोकळा केला. दोन्ही निर्णय क्रांतिकारी एवढ्यासाठी, की मागील अनेक वर्षांपासून विमा कंपन्या या निर्णयाची वाट बघत होत्या; पण ११ महिने निर्नायकी स्थिती असल्याने निर्णयप्रक्रिया मंदावली होती. श्री. देबाशिष पांडा यांनी ‘आयआरडीए’चे अध्यक्ष झाल्यावर विमा विस्ताराच्या दृष्टीने सर्व विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांशी भेट घेऊन २०४७ पर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवापूर्वी भारतातील प्रत्येक व्यक्तीस विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे, असा महत्त्वाकांक्षी निर्णय जाहीर केला आणि त्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे, या विषयी सर्व घटकांबरोबर चर्चा केली. तेव्हा विम्याच्या नव्या योजनांना मंजुरी मिळण्यात होणारी दिरंगाई कशी कमी करता येईल आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बिमा योजना (PMSBY) या योजनांमधे विमा कंपन्यांना झालेले प्रचंड नुकसान कसे भरून काढता येईल, याविषयी संबंधितांनी चिंता व्यक्त केली. आनंदाची बाब म्हणजे या दोन्ही विषयांवर पंधरवड्यातच ‘आयआरडीए’ने आवश्यक ते बदल जाहीर केले.

नवी विमा योजना बेतल्यानंतर आधी ‘आयआरडीए’च्या कार्यालयात ती सादर करावी लागत असे. एक महिन्याच्या कालावधीत जर ‘आयआरडीए’कडून काही आक्षेप आले नाहीत, तर त्या योजनेला संमती मिळाली, असे गृहीत धरता येत असे. पण ‘आयआरडीए’कडून तिसाव्या दिवशी काहीतरी आक्षेप काढला जात असे आणि मग योजनेच्या मंजुरीसाठी बराच अवधी लागत असे. विशेषतः साधारण विम्याच्या आणि आरोग्य विम्याच्या योजनांना त्वरित मंजुरी आवश्यक असते. पण या दफ्तर-दिरंगाईमुळे विमा कंपन्यांचे कोष्टक बिघडत असे. यावर उपाय म्हणून एक जून रोजी ‘आयआरडीए’ने एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार आता काही अटींवर साधारण विम्याचे वितरण सर्वसामान्य ग्राहकांना ‘आयआरडीए’च्या पूर्वपरवानगीशिवाय शक्य झाले आहे.

पूर्वीच्या पद्धतीस ‘फाइल अँड यूज’ असे म्हटले जायचे. नव्या पद्धतीत त्याला ‘यूज अँड फाइल’ असे म्हणतात. विमा कंपनीच्या योजना व्यवस्थापन समितीने मंडळाच्या याविषयक धोरणानुसार, विमा योजना मंजूर करायची आणि लगेच ती योजना विक्रीला उपलब्ध करून द्यायची. त्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्याचे प्रारूप ‘आयआरडीए’कडे दाखल करायचे. साधारण विम्याच्या अग्नी विमा, सागरी विमा, वाहन विमा, अभियांत्रिकी विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या रु. पाच कोटी विमा रकमेहून कमी असलेल्या विमा योजना सर्वसामान्य विमेदारांना या व्यवस्थेमार्फत विक्रीला उपलब्ध करून देता येतील. सरकारच्या ‘व्यवसाय करण्यात सुलभता’ (Ease of doing business) या धोरणांतर्गत घेतलेले हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या निर्णयाचे विमा कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे नवनवीन विमा योजना ग्राहकांपर्यंत अल्पावधीत पोचतील, अशी आपण आशा करूया.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना आणि प्रधानमंत्री बिमा सुरक्षा योजना या दोन्ही योजना २०१५ मध्ये सुरु झाल्या. पोस्टात किंवा बँकेत खाते असलेल्या प्रत्येकास यात सहभागी होता येते. पहिल्या योजनेत १८ ते ५० वयोगट, तर दुसऱ्या योजनेस १८ ते ७० वयोगट आहे. ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात या योजनांत अनुक्रमे ६.४० कोटी आणि २२ कोटी सदस्य होते. जीवन ज्योती बिमा योजनेत रु. ९७३७ कोटी इतका विमाहप्ता जमा झाला. मात्र, रु. १४,१४४ कोटींचे मृत्युदावे विमा कंपन्यांनी दिले. तसेच सुरक्षा बिमा योजनेत रु. ११३४ कोटी विमाहप्ता जमा झाला आणि रु. २५१३ कोटींचे मृत्युदावे विमा कंपन्यांनी दिले. या योजनांमध्ये प्रत्येकी दोन लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी रु. ३३० आणि रु. १२ इतका वार्षिक विमाहप्ता ठरविण्यात आला होता, जो वाढविणे गरजेचे होते. या वर्षीपासून तो अनुक्रमे रु. ४३६ आणि रु. २० करण्यात आल्यामुळे विमा कंपन्यांचे होत असलेले नुकसान भरून निघू शकेल आणि बँकांमार्फत अधिक जोमाने याचा प्रचार-प्रसार विमा कंपन्या करतील; शिवाय आता ‘आयआरडीए’ने या योजनांसाठी लागणारी ‘सॉल्व्हन्सी’ निम्मी केल्यामुळे विमा कंपन्या या योजना उत्साहाने राबवतील, अशी आशा आहे.