नवी दिल्ली - देशातील आघाडीच्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रश्नांची सरबत्ती केली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)च्या स्पेक्ट्रमशी संबंधित समायोजित सकल महसूल (एजीआर) २०१६ पासून देण्यासाठी जिओला जबाबदार का धरू नये, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यामुळे, जिओने आत्तापर्यंत आरकॉमशी संबंधित थकबाकी दिली नसल्याचेही उघड झाले. बड्या दूरसंचार कंपन्यांच्या थकबाकी प्रकरणी न्यायालयाने हा आदेश दिला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जिओच स्पेक्ट्रमचा वापर करत असल्याने कंपनीने आरकॉमची थकबाकी भरायलाच हवी. स्पेक्ट्रम सरकारचे असतात. त्याचप्रमाणे ती सार्वजनिक संपत्तीही असते. अशा शब्दांत त्रिसदस्यीय खंडपीठाने खडसावले. दिवाळखोरीतील दूरसंचार कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रम वापराची सविस्तर माहिती पुरविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

Gold Rate: सोन्याच्या दरामध्ये मोठी घसरण

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. जिओने स्वत:ची १९५ कोटी रुपयांची थकबाकी भरली आहे. मात्र, आरकॉमचे तब्बल २५ हजार १९४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

आरकॉम कोण विकत घेत आहे. आम्हाला खरेदीदाराची वैयक्तिक माहिती हवीय. आम्हाला सर्वकाही स्पष्टपणे सांगितले जात नाही.
- न्या. अरुण मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालय

Edited By - Prashant Patil