हैदराबाद : काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी घेण्यात आलेला नोटाबंदीचा निर्णय हा सर्जनशील नाश आणि 1991 साली राबविण्यात आलेल्या सुधारणांनंतरचे सर्वात विस्कळित धोरण आहे, अशी टीका रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी केली आहे.

"8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रिझर्व्ह बँकेने एका रात्रीत 86 टक्के चलनी नोटा रद्दबातल ठरविल्या. भारतात 1991 साली राबविण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांनंतरचे हे सर्वात विध्वंसक धोरण आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा विशेष प्रकारचा सर्जनशील नाश आहे. कारण यामुळे ज्या काळ्या पैशाचा नाश होतो ती एक नाशवंत निर्मिती आहे", असे प्रतिपादन सुब्बाराव यांनी केले. इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजीजच्या एका परिषदेत ते बोलत होते.

नोटाबंदीनंतर डिजिटायझेशनकडे वळलेल्या भारतीय आर्थिक क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा गोंधळ उडाला आहे. या निर्णयासाठी मोजावी लागणारी किंमत आणि त्याचे फायदे याविषयीचा वाद कायम आहे. परंतु धोरणाच्या नावीन्यपूर्णतेविषयी कोणताही वाद नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.