Pan Card Latest News : पॅनकार्ड असलेल्या करोडो लोकांना मोठा झटका बसला आहे. तुम्हीही पॅनकार्ड वापरत असाल तर त्यासाठी आवश्यक अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, सरकार 13 कोटींहून अधिक लोकांचे पॅन कार्ड रद्द करू शकते.

CBDT ने सांगितले आहे की, 61 कोटी पॅन कार्ड वापरकर्त्यांपैकी 48 कोटी लोकांनी ते त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक केले आहे. त्याच वेळी, 13 कोटी लोकांनी अद्याप त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाही.

सीबीडीटीने माहिती दिली

माहिती देताना, सीबीडीटीने सांगितले आहे की, जर 31 मार्चपर्यंत पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर त्यांना व्यवसाय आणि कर संबंधित कोणताही लाभ मिळू शकणार नाहीत.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, आतापर्यंत 13 कोटी पॅन आधारशी जोडलेले नाहीत, परंतु हे काम 31 मार्च अखेर पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

पॅन कार्ड होईल निष्क्रिय :

केंद्र सरकारने पॅन आणि आधार लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी 31 मार्च 2023 ची अंतिम मुदत ठरवून, आधारशी लिंक नसलेले वैयक्तिक पॅन या तारखेनंतर निष्क्रिय घोषित केले जातील, असे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : ढोलेरा- ग्रीनफिल्ड सिटी आणि महाप्रचंड औद्योगिक हब...

यासोबतच सरकारने म्हटले आहे की, आज पासून 31 मार्चपर्यंत पॅनला आधारशी लिंक करण्यासाठी 1,000 रुपये शुल्क भरावे लागेल.

कर लाभ मिळणार नाही :

CBDT प्रमुखांनी म्हटले आहे की, पॅनला आधारशी लिंक करण्याबाबत अनेक जागरुकता मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत आणि आम्ही ही मुदत अनेक वेळा वाढवली आहे.

जर आधार कार्ड हे निर्धारित वेळेपर्यंत पॅनशी लिंक केले नाही, तर त्या धारकाला कर सवलती मिळू शकणार नाहीत कारण त्याचा पॅन मार्चनंतर वैध राहणार नाही.

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती :

सीबीडीटीने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, एकदा पॅन निष्क्रिय झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या सर्व परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

यामध्ये आयकर रिटर्न न भरणे आणि प्रलंबित रिटर्नवर प्रक्रिया न करणे यासारख्या समस्या येऊ शकतात. यासोबतच पॅनला कॉमन आयडेंटिफायर बनवण्याची अर्थसंकल्पीय घोषणा उद्योग जगतासाठी फायदेशीर ठरेल, असे ते म्हणाले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते की, आता सरकारी एजन्सीच्या डिजिटल सिस्टममध्ये पॅनचा वापर सामान्य ओळखपत्र म्हणून व्यावसायिक करू शकतील.