व्यावसायीक वाहनांना स्क्रॅप करायचे आहे. त्या 15 वर्ष झालेल्या वाहनांना स्क्रॅप करता येणार आहे. मात्र, त्या एकूणच स्क्रॅप पाॅलिसीमधून सर्वसामान्य वाहतुकदारांना काय मिळणार अद्याप याबद्दल स्पष्टता नाही. देशातील काही राज्य सरकारने त्याच्या राज्यातील 15 वर्षांची वाहने स्क्रॅप करून त्यांना इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, महाराष्ट्रात याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. वाहन उद्योगात सुमारे 20 कोटी लोक जुळले आहे. तर लाखो वाहनांना स्क्रॅप करायचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या घोषणेत कोणतीही स्पष्टता नाही. सर्वसामान्य वाहतुकदार यामूळे अडचणीत येणार आहे. एक-दोन वाहनांच्या भरवश्यावर अनेक वाहतुकदारांचा परिवार चालतो ते अडचणीत येणार आहे.

- बल मलकित सिंह, अध्यक्ष, आॅल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस

या निर्णयाचा आम्ही राज्यातील वाहतूकदार स्वागत करतो, परंतु आमची मागणी केंद्र सरकारकडे असे आहे की सध्या नवनवीन तंत्रज्ञान जगात येत असून प्रदूषण केवळ वाहनाचे इंजन मुळे होत असते, आता बरेच नवीन पर्याय, फ्लेक्स फ्युएल, हायड्रोजन वर चालणारी वाहने इंजिन, डिझेल वाहनांना सीएनजी मध्ये अल्टरेशन, असे अनेक पर्याय उपलब्ध होत आहेत.

देशातील ग्रामीण तालुका भागात चालणारे अनेक वाहने ही जवळच्या अंतरासाठी वापरली त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही , त्या वाहतूकदारांना नवीन तटपुंजी सरकारकडून मिळणारी मदत यावर नवीन गाडी खरेदी करू शकत नाही, त्यामुळे अनेक देशातील रिक्षा टॅक्सी बस, ट्रक वाहन मालक बेरोजगार होतील.

- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्रवासी व मालवाहतूक संघटना