नवी दिल्ली : तेल निर्यात देशांची संघटना असलेल्या ओपेककडून कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटवण्याचा विचार सध्या सुरु आहे. जर असं झालं तर भारतासह जगभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे. भारतावरही याचा मोठा परिणाम होईल, कारण भारत ७० टक्के कच्चं तेल ओपेक देशांकडून आयात करतो. त्यामुळं दिवाळीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकलेले असतील.

ओपेकनं कच्च्या तेलाचं उत्पादन घटवल्यानंतर नोव्हेंबरपासून कच्च्या तेलाचा जागतीक पुरवठा दोन टक्क्यांनी कमी होईल. यामुळं येत्या काळात इंधनाच्या किंमती वाढू शकतात. केंद्र सरकारनं गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या किरकोळ विक्रीत वाढ केलेली नाही. विशेषतः जेव्हा भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे किरकोळ दर हे आंतरराष्ट्रीय मुल्याच्या तुलनेत १२ ते १४ टक्के कमी होते. त्यामुळं २०२३ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तेल विपणन कंपन्यांना मोठं नुकसान झालं आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून महागाईच्या दरावर विपरित परिणाम झाल्यानं देखील सरकार किंमत वाढवू शकते.

निवडणुका पाहून निर्णय घेणार सरकार

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरलचा दर वाढल्यानं सहाजिकच पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतील. पण सरकार ही दरवाढ लागू करण्यासाठी काही काळ वाट पाहू शकते. ओपेकच्या उत्पादनातील बदल आणि त्याचा होणारा परिणाम यासाठी साधारण तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. पण इंधनाच्या किंमती वाढवण्यासाठी सरकार येत्या काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर नजर असेल. पण या निवडणुकांच्या काळातच जर पुरवठा कमी झाला तर मात्र दर कमी करायला या निवडणुकांचाही काही फायदा होणार नाही.