मुंबई : बहुचर्चित पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (PMC Bank) आणि युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक (unit small finance bank) यांच्यातील विलीनीकरणाचा (Merge) प्रारुप आराखडा (draft outline) रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केला आहे. यानुसार बँकेच्या ठेवीदारांना (bank depositors) त्यांचे सर्व पैसे दहा वर्षात परत मिळतील.

बँकेत गैरव्यवस्थापनाचे आरोप झाल्यानंतर रिझर्व बँकेने सन 2019 मध्ये बँकेच्या व्यवसायावर निर्बंध आणले होते. तसेच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. पीएमसीच्या सर्व ठेवी, मालमत्ता व देणी युनिटी बँक ताब्यात घेईल, त्यामुळे ठेवीदारांना संरक्षण मिळणार आहे. अकराशे कोटींच्या भागभांडवलासह युनिटी बँक स्थापन केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने या प्रारूप योजनेवर दहा डिसेंबरपर्यंत लोकांच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

या योजनेनुसार ठेवीदारांना तीन ते दहा वर्षात त्यांचे पैसे परत मिळतील. 31 मार्च 2021 नंतर पीएमसी बँकेच्या ठेवींदारांना त्यांच्या ठेवींवर पाच वर्षांसाठी व्याज मिळणार नाही. मात्र ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळेल. तसेच यापेक्षा जास्त ठेवी असलेल्यांना दोन ते दहा वर्षांमध्ये त्यांचे पैसे मिळतील. यापूर्वी ठेवीदारांना दिलेल्या पैशांच्या व्यतिरिक्त 50 हजार रुपये दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीस मिळतील. एक लाख रुपये तीन वर्षांनंतर मिळतील तर तीन लाख रुपये चार वर्षाच्या अखेरीस मिळतील. साडेपाच लाख रुपये पाच वर्षांच्या नंतर मिळतील व उरलेली सर्व रक्कम दहा वर्षानंतर मिळेल.

संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या विमा संरक्षण नसलेल्या ठेवींची रक्कम नॉन क्युमिलेटीव्ह प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये परिवर्तीत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच्यावर वार्षिक एक टक्का व्याज मिळेल. तर पीएमसी बँकेचे कर्मचारीही त्याच अटीशर्तींवर नव्या बँकेत तीन वर्ष काम करू शकतील, असेही या आराखड्यात प्रस्तावित आहे.