जीएसटी कौन्सिलमधील मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) गुटखा-पानावर 38 टक्के 'विशिष्ट कर आधारित शुल्क' लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास सरकारला गुटखा ​​आणि पान मसाला विक्रीतून अधिक महसूल मिळेल.

हा कर या वस्तूंच्या किरकोळ किमतीशी जोडला जाईल. सध्या या वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जातो आणि त्यांच्या किमतीनुसार नुकसानभरपाई आकारली जाते.

वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला या कर चुकवणाऱ्या वस्तूंवर कर लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. यानंतर, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून ३८ टक्के कर लावण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा : काय आहे सलाम किंवा कुर्निसाताचे महत्त्व राजशिष्टाचारांमध्ये

बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, समितीने सादर केलेल्या या अहवालाला मान्यता मिळाल्यास गुटखा-पान मसाला पदार्थांवर होणारी करचोरी रोखण्यास मदत होईल. किरकोळ व्यापारी आणि पुरवठादार स्तरावर करचोरी थांबवता येऊ शकते. यासोबतच महसुलातही वाढ होणार आहे.

बिझनेस स्टँडर्ड कमिटीच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, लहान आणि किरकोळ व्यापारी जीएसटी नोंदणीच्या कक्षेत येत नाहीत, त्यामुळे अशा वस्तूंचा पुरवठा झाल्यानंतर करचोरी वाढत आहे.

या प्रकरणात, विशिष्ट कर आधारित शुल्क आकारण्याची आवश्यकता आहे. मंत्र्यांच्या गटाने GoM पान मसाला, हुक्का, चिल्लम, च्युइंग तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर ३८ टक्के विशेष कर प्रस्तावित केला आहे.