नवी दिल्ली: भारताच्या जीडीपीमध्ये घट झाली असून तो आता 5 टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या तिमाहीच्या तुलनेत त्यात 0.8 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सरलेल्या तिमाहीत तो  5.8 टक्के होता.  अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी या तिमाहीमध्ये भारताचा वृद्धीदर 8 टक्के इतका होता. याशिवाय उत्पादन क्षेत्र आणि कृषीक्षेत्रातील  वृद्धीदर देखील कमी झाला आहे. जीडीपीमध्ये जरी घसरण झाली असली तरी दिलासा देणारी बाब म्हणजे एनपीएमध्ये देखील घसरण झाली आहे.

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या कामगिरीत सुधारणा होत एकूण थकीत कर्जात घट झाली आहे. मार्च 2019अखेर एकूण थकीत कर्ज कमी होत 7.9 लाख कोटी रुपयांवर आले असल्याची माहिती केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. 

डिसेंबर 2018 अखेर बॅंकांचे एकूण थकीत कर्ज 8.65 लाख कोटी रुपये होते. तर सप्टेंबर 2018 अखेर हाच आकडा 8.69 लाख कोटी रुपये इतका होता. 2018-19 या सरलेल्या आर्थिक वर्षात बॅंकांच्या कर्जवसूलीमध्ये सुधारणा होत 1 लाख 21 हजार 076 कोटी रुपयांची वसूली झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याआधीच्या वर्षी 77 हजार 653 कोटी रुपयांचीच कर्जवसूली करण्यात बॅंकांना यश आले होते. बॅंकांचे क्रेडीट नियम शिथिल करण्यासंदर्भात तसेच टॅक्स टेररिझम रोखण्याच्या संदर्भात सीतारामन यांनी आश्वासन दिले होते.

18 पैकी 14 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका नफ्यात असून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी रुपयांवर नेणे सुलभ होणार असल्याचेही मत अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी एकापाठोपाठ एक पत्रकार परिषदा घेऊन जाहीर केलेले निर्णय म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था 2008 नंतरच्या सर्वाधिक वाईट स्थितीत असल्याचीच कबूली असल्याचे दिसते. देशाची अर्थव्यवस्थेने मार्चअखेर पाच वर्षातील नीचांकी 5.8 टक्क्यांचा विकासदर नोंदवला आहे.