नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) स्वायत्ततेची जपणूक अत्यंत महत्त्वाची असून संस्थेच्या स्थापनेचा उद्देश मागे राहता कामा नये, असे मत नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले आहे. 

रिझर्व्ह बँक ही विशेष संस्था असून त्याचे वेगळपेण कायम राखायला हवे. संस्थेच्या कामात संपूर्ण पारदर्शकता असायला हवी. नियमांमध्ये बदल करायला हरकत नाही, मात्र स्वायत्त मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेमागे सर्वसामान्य लोकांवर थेट परिणाम होणाऱ्या दीर्घकालीन घटकांची धोरणात्मक आणि आर्थिक बाजू सांभाळणारी संस्था निर्माण करणे असा मूळ उद्देश आहे. आपण हा उद्देश विसरु शकत नाही, असे प्रतिपादन अहलुवालिया यांनी केले. 

याआधी अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि बिमल जालान यांनी आरबीआयच्या स्वायत्ततेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला मोठी हानी झाली असून आमच्यासाठी हा प्रकार अपमानास्पद असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना उद्देशून लिहीलेल्या पत्रात म्हटले होते. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान व्यवस्थापनाचा प्रचंड अभाव असल्याचे मत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. 

संचालक मंडळातील रिक्त पदांची भरतीला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. सरकार याविषयी किती गंभीर आहे हे संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या लोकांच्या दर्जावर अवलंबून आहे. आरबीआय केवळ नियामक मंडळ नसून अर्थ मंत्रालयासोबत आरबीआयवरदेखील देशातील आर्थिक स्थैर्याची तेवढीच जबाबदारी असल्याचेही ते म्हणाले.