मुंबई- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI)चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) द्विमासिक समीक्षा बैठकीत व्याज दरांमध्ये बदलांना नकार दिला आहे. समितीने रेपो रेटमध्ये चार टक्के कायम ठेवला आहे. बजेट सादर झाल्यानंतर ही पहिली बैठक होती. त्यामुळे या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की, रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Share Market : बाजारात पुन्हा उसळी; सेन्सेक्स 51 हजाराच्या पार; निफ्टीची...

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरने आर्थिक वर्ष 2021-22 साली सकल घरगुती उत्पादनामध्ये 10.5 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज लावला आहे. 2021 च्या सुरुवातीलाच आर्थिक वाढीसंबंधी सकारात्मक चिन्ह दिसले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दास म्हणाले की, विकासाची स्थिती मजबूत व्हावी, ही काळाची गरज आहे. ते म्हणाले की चलनवाढ चार टक्क्यांच्या समाधानकारक स्थितीत आली आहे. 

चलनवाढ संदर्भात आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, येणाऱ्या काळात भाज्यांचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चलनवाढ सुरु असलेल्या तिमाहीत कमी होऊन 5.2 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या 2021-22 तिसऱ्या तिमाहीमध्ये घटून 4.3 टक्के होऊ शकते. शक्तिंकात दास म्हणाले की देशात लसीकरण मोहीम सुरु झाली असल्याने अर्थव्यवस्थेला गती येऊ शकते. 

Gold Price - सलग चौथ्या दिवशी सोने-चांदी स्वस्त

आर्थिक वृद्धी दर पुढील आर्थिक वर्षात 10.5 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. 2021-22 आर्थिक वर्षाच्या बजेटची घोषणा झाल्यानंतर आर्थिक प्रकरणाचे सचिव तरुण बजाज म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 10 ते 10.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आरबीआय गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीला 31 मार्च 2021 पर्यंत 4 टक्के (+/-2) चलनवाढ कायम ठेवण्याचे लक्ष देण्यात आले आहे. 

सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 3 फेब्रुवारीला सुरु झाली होती. रिझर्व्ह बँक मागील वर्षाच्या फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये एकूण 1.15 टक्क्यांची घट केली आहे. पण, आता समितीने कोणतीही घट न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या रेपो रेट 4 टक्के आणि रिवर्स रेपो रेट 3.35 टक्के आहे. रेपो रेटमध्ये आरबीआय बँकांना कर्ज देते, दुसरीकडे रिवर्स रेपो रेटमध्ये बँक रिजर्व बँकेकडे पैसे जमा ठेवते.