भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 3 नोव्हेंबर रोजी चलन धोरण बैठक बोलावली आहे. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 अंतर्गत कलम 45 (ZN) च्या तरतुदींनुसार ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सामान्यतः रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाई दर मर्यादेत ठेवण्यात अपयश आल्यावर असे पाऊल उचलले जाते.

सप्टेंबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई 7.41 टक्क्यांवर पोहोचली होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन टक्के ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान महागाई दर ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु सलग तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर सहा टक्क्यांहून अधिक होता. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI ) चलनवाढ सलग तीन तिमाहीत 2 ते 6 टक्क्यांच्यावर राहिल्यास,  भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) किंमत वाढीचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याचे मानले जाते. नियमानुसार आता आरबीआयने सरकारला विचारणे आवश्यक आहे की, वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार कोणते निर्णय घेत आहे.

सप्टेंबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई 7.41 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान महागाई दर  ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु सलग तिसऱ्या तिमाहीत महागाईचा दर सहा टक्क्यांहून अधिक होता.