नवी दिल्ली: रिलायन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज्चे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांची जीवनशैली राजासारखी आहे. त्यांना राफेल डीलसाठी खर्च करायला पैसे आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील आमचे 550  कोटी रुपये दिले नसल्याने त्यांनी न्यायालयाचा देखील अपमान केला आहे. असा युक्तिवाद स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन यांच्या वतीने दुष्यन्त दवे यांनी केला आहे. 

अनिल अंबानी यांची आरकॉम आणि स्वीडनची टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन दरम्यान सुरू असलेली कायदेशीर लढाई थांबताना दिसत नाही. या प्रकरणात कोर्टाच्या आदेशानंतरही अंबानी यांच्या कंपनीने एरिक्सन कंपनीला 550 कोटींची भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे एरिक्सनने सर्वोच्च न्यायालयात 'कोर्टाचा अपमान' प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर युक्तिवाद सुरु आहे. न्यायमूर्ती आर एफ नरीमन आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुरु आहे. 

आरकॉम आणि अनिल अंबानी यांचा संपूर्ण रिलायन्स ग्रुप यांना एकच समजण्यात यावे असा युक्तिवाद दवे यांनी केला. अनिल अंबानी यांच्या ग्रुपकडे राफेलमध्ये गुंतवणूक करायला पैसे आहेत. मात्र, न्यायालयाचा आदेश पळून आमची देणी द्यायला ते तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा अपमान केला आहे. तर, अनिल अंबानी यांच्यावतीने मुकुल रोहतगी यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आरकॉम स्पेक्ट्रम आणि इतर मालमत्ता विकून देणेदारांचे पैसे देणार होती. मात्र, हा व्यवहार पूर्णत्वास न आल्याने कंपनी पैसे फेडण्यास असमर्थ ठरली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
एरिक्सन आणि आरकॉम या दोन कंपन्या 2014 पासून भारतात टेलिकॉम सर्व्हिस क्षेत्रात कार्यरत होत्या. एरिक्सन कंपनी आरकॉमचे भारतातील टेलिकॉम नेटवर्कचे व्यवस्थापन करण्याचे काम करत होती. या संदर्भाचा करार या दोन कंपन्यांमध्ये झाला आहोत. मात्र, रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर भारतातील सर्वच टेलिकॉम कंपन्यांना फटका बसला आणि त्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला. यामध्ये आरकॉमचा देखील समावेश होता. परिणामी कंपनीवर कर्जाचा मोठा डोंगर तयार झाला असून कंपनीला एरिक्सनचे पैसे देणे देखील शक्य होता नाही. प्रकरण एनसीएलटीकडे गेल्यानंतर आरकॉम दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर होती. मात्र अनिल अंबानी यांच्या कोर्टाच्या मध्यस्थीने एरिक्सनचे पैसे परतफेड करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, या करारापोटीचे 550 कोटी रुपये आरकॉमने एरिक्सनला अजून दिले नाहीत. 

आरकॉम आपली मालमत्ता रिलायन्स जिओला विकून तब्बल 40 देणीदारांचे पैसे फेडणार होती मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार सर्व देणीदारांच्या सहमतीशिवाय मालमत्ता विकता येत नाही. कंपनीने प्रयत्न करूनही देणीदारांकडून सहमती न मिळाल्याने कंपनीला दिवाळखोरीची प्रक्रिया अवलंबावी लागत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.