मुंबई  - ‘कोविड-१९’ विषाणूमुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विविध महत्त्वाच्या घोषणा रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आज केल्या. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत अर्थव्यवस्थेत रोकड तरलता वाढविण्यासाठीच्या विविध उपाययोजनांची घोषणा केली. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दरात पाव म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांची कपात करत तो ३.७५ टक्क्यांवर आणला आहे. गेल्या महिन्यात आरबीयाने त्यात ०.९० टक्क्यांची कपात केली होती. रेपो दर मात्र जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. बँकांना पत पुरवठा अधिक सुरळीत होण्यासाठी आरबीआय विशेष लक्ष देणार आहे, असे दास म्हणाले. 

दीर्घकालीन रेपो दराचे निर्धारित उद्दिष्टांतर्गत (टार्गेटेड लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन - टीएलटीआरओ) आरबीआयकडून ५० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे बाजारात चलन तरलता उपलब्ध होईल. वित्तीय बाजारात विशेषत: कॉर्पोरेट बाँड बाजारात चलनाची उपलपब्धता असावी यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. 'टीएलटीआरओ'मुळे एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना दीर्घकाळात लाभ होईल.  मागील काही दिवसांत कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची स्थिती सुधारत आहे. अनेक बड्या कंपन्या नवीन बाँड इश्यू आणणार आहेत, असे दास यांनी सांगितले. 

रिझर्व बॅंकेच्या आजच्या घोषणांमुळे रोकड उपलब्धता आणि कर्ज पुरवठ्यात सुधारणा होईल. या निर्णयामुळे लहान व्यावसायिक, लघू, मध्यम उद्योग, शेतकरी, गरिबांना मदत मिळेल. तसेच डब्ल्यूएमए (वेज अॅन्ड मिन्स अॅड्व्हानस) मर्यादा वाढविल्याने राज्यांचीही मदत होईल. 
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारत 

नॅशनल बँक फॉर ऍग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) ५० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात नाबार्डला २५ हजार कोटी, सिडबीला १५ हजार कोटी आणि एनएचबीला १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. याचा उपयोग रिफायनान्ससाठी करण्यात येईल. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या "वेज अँड मिन्स ॲडव्हान्सेस' या अल्प मुदत कर्ज कार्यक्रमांतर्गत आरबीआयने कमाल मर्यादा ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. परिणामी सरकारला कर्ज घेण्यास मदत मिळणार आहे. चालू वर्षात ३० सप्टेंबर पर्यंत ही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. लॉकडाऊनमुळे कर रुपाने मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. शिवाय खर्चात वाढ झाल्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ होण्याची भीती आरबीआयने व्यक्त केली आहे. 

कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला नऊ लाख कोटी डॉलरचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताचा विकासदर १.९ टक्के राहील, असे भाकीत वर्तविले आहे. मात्र अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली आहे. आयएमएफच्या मते, कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर विकास दर ७.२ टक्क्यापर्यंत पोहोचू शकतो असेही दास म्हणाले. 

कर्जदारांना दिलेल्या 'ईएमआय स्थगिती' कालावधी हा ९० दिवसांच्या 'एनपीए' नियमावलीमधून वगळण्यात येईल, असेही दास यांनी स्पष्ट केले. आरबीआयने गेल्या महिन्यात व्याज दर कमी करुन सामान्य कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. 

महत्त्वाचे निर्णय 
1) रिव्हर्स रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात. आता रिव्हर्स रेपो दर 3.75 टक्क्यांवर. 
2) बँकांना 'टार्गेटेड लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन'अंतर्गत 50 हजार कोटींचा निधी 
3) कर्जदारांना दिलासा- कर्जदारांना 90 दिवसांचा 'एनपीए' नियम लागू होणार नाही. 
4. नाबार्ड, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक या तीन संस्थांना 'रिफायनान्स'साठी 50 हजार कोटींचा निधी 
5) बँकांचा लिक्विडीटी कव्हरेज रेशोमध्ये घट 
6) राज्यांना दिलासा देत 'वेज अँड मिन्स ऍडव्हान्सेस'च्या मर्यादेत वाढ