पुणे - रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेला 2019-20 या आर्थिक वर्षात 19कोटी 55 लाखांचा नफा झाला आहे. तसेच, हार्डशिप योजनेंतर्गत 89 हजार 873 गरजू ठेवीदारांना मार्चअखेरपर्यंत 355कोटी 23 लाख रुपयांचा परतावा करण्यात आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बॅंकेवर सन 2013 पासून रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे सर्वंकष निर्बंध आहेत. तथापि, अनुत्पादित कर्जखात्यांतील वसुली, खर्चातील बचत व गुंतवणूकीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून बॅंकेने हा नफा मिळविल्याची माहिती प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बॅंक मागील चार वर्षे सातत्याने परिचालनात्मक नफा मिळवत आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत अत्यंत कमी झाले असून, महत्त्वाचे म्हणजे कर्जवितरणावर बंधने असल्यामुळे व्याजाचे उत्पन्नदेखील खूप कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकेने जास्तीत जास्त खर्च कमी करुन उत्पन्न व खर्चामध्ये ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्पन्नवाढीसाठी सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूकीतून मिळणारे व्याज हा प्रमुख स्त्रोत आहे. तथापि, सरकारी रोख्यांच्या खरेदी विक्रीमधून व व्यवस्थापनामधून बॅंक उत्पन्न मिळवित आहे. तसेच, बॅंकेने आर्थिक वर्षात 15कोटी 40 लाख रुपयांची वसुली केली आहे. 

राज्यातील सहा जिल्ह्यांत झालेल्या ‘सिरो सर्व्हे’चा निष्कर्ष पहा

विलीनीकरणासाठी पाठपुरावा 
रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार रुपी बॅंक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक यांच्या विलिनीकरणाचा एकत्रित प्रस्ताव जानेवारी 2020 मध्ये दाखल केला आहे. हा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे विचाराधीन आहे. बॅंकेच्या विलिनीकरणासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी बॅंकेतर्फे पाठपुरावा सुरू आहे, असे पंडित यांनी सांगितले. 

रुपी बॅंकेतील ठेवी (31 मार्चअखेर, रुपयांत) 
1289 कोटी 72 लाख 
कर्जे 
298 कोटी 50 लाख