मुंबई : स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने कर्जाच्या विळख्या अडकलेल्या येस बॅंकेत गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. धोरणात्मक गुंतवणूकदार बॅंकेला येस बॅंकेचा 49 टक्के हिस्सा विकत घ्यावा लागेल आणि गुंतवणूकदार बॅंकेला गुंतवणूक केल्याच्या तारखेपासून पुढील तीन वर्ष आपला हिस्सा 26 टक्क्यांखाली आणता येणार नाही असे  'येस बॅंक लि. पुनर्रचना योजना 2020' या मसुद्यात रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महिनाभरासाठी आदेश
गुंतवणूकदार बॅंकेने इक्विटी गुंतवणूक करताना येस बॅंकेची पुनर्रचना केल्यानंतर त्यात 49 टक्के हिश्याची मालकी ठेवली पाहिजे आणि येस बॅंकेच्या शेअरची किंमत त्यावेळस 10 रुपये प्रति शेअर (दर्शनी मूल्य 2 रुपये) आणि प्रिमियम 8 रुपये या अटी मान्य केल्या पाहिजेत असेही या मसुद्यात म्हटले आहे. येस बॅंकेच्या विविध भागधारकांची यासंदर्भातील मते 9 मार्चपर्यंत मागवण्यात आली आहेत. कालच केंद्र सरकारने येस बॅंकेतून काढण्यात येणाऱ्या पैशांवर 50 हजार रुपयांची कमाल मर्यादा घातली आहे. एका अधिसूचनेद्वारे सरकारने येस बॅंकेच्या ग्राहकांना पुढील एक महिन्यापर्यंत कमाल 50 हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घातली आहे. काल (5 मार्च) संध्याकाळी 6 वाजेपासून हा आदेश लागू झाला आहे. हा आदेश 3 एप्रिल 2020 पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे येस बॅंक या कालावधीत आपल्या ग्राहकांना 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम अदा करू शकणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ही अधिसूचना जारी केली आहे.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

आणखी वाचा - आठ दिवसांत शेअर बाजारात पुन्हा ब्लॅक फ्रायडे

प्रशासकपदी नियुक्ती
दरम्यान बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 च्या 36एसीए अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेचे संचालक मंडळ 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी स्थगित केले आहे. बॅंकेची आर्थिक स्थिती गंभीररित्या घसरल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले आहे. बॅंकेवरील ठेवीदारांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. त्याशिवाय येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात योजना मांडण्यात येणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 च्या 36एसीए (2) अंतर्गत येस बॅंकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.