नवी दिल्ली : अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनने (आरकॉम) स्पेक्‍ट्रमसाठी ठेवलेली अनामत रक्कम कंपनीला परत द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहेत. यामुळे आरकॉमला 104 कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

केंद्र सरकारने आरकॉम विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे "टेलिकॉम डिस्प्यूट अँड अपिलेट ट्रिब्यूनल'च्या (टीडीसॅट) निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. "टीडीसॅट'ने आरकॉमच्या बाजूने निर्णय देत केंद्र सरकारने कंपनीला 104 कोटी रुपये परत द्यावेत, असे आदेश दिले होते. स्पेक्‍ट्रम घेताना आरकॉमने 908 कोटी रुपयांची अनामत रक्कम जमा केली होती. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर आरकॉमने स्पेक्‍ट्रमची विक्री केली. त्यामुळे अनामत रकमेपैकी 774 कोटी रुपये वजा करून घेण्यात आले. मात्र, शिल्लक राहिलेले 104 कोटी रुपये देण्यास सरकार तयार नव्हते. 

आणखी वाचा : सुलेमानींच्या अंत्ययात्रेत चेंगराचेंगरी, तब्बल 35 जणांचा मृत्यू; तर...

यानंतर आरकॉमने "टीडीसॅट'कडे धाव घेतली होती. यावर 21 डिसेंबर 2018 रोजी "टीडीसॅट'ने आरकॉमच्या बाजूने निकाल देत आरकॉमला 104 कोटी रुपये परत करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. यावर केंद्र सरकारने पैसे परत करण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत "टीडीसॅट'चा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे आरकॉमला 104 कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.