देशातील शेअर बाजारांचे व्यवहार ऑनलाइन होऊन प्रदीर्घ कालावधी लोटला असला, तरी अद्यापही कागदी स्वरुपात असलेल्या शेअरची संख्या प्रचंड आहे. या शेअरचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात म्हणजे ‘डीमटेरिलायझेशन’ डी-मॅट करून घेण्यासाठी आता शेअर बाजार नियामक ‘सेबी’ने ३१ मार्च २०२३ ही अंतिम मुदत जाहीर केली आहे.

एक एप्रिल २०२३ नंतर असे शेअर ‘आयईपीएफए’ अर्थात गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे जमा होतील. त्यानंतर शेअरधारकांना हे शेअर परत मिळवण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने शेअर धारकांनी अंतिम मुदतीच्या आत ‘डी-मॅट’ करून घ्यावेत, असे आवाहन कंपन्या, तसेच शेअर दलाल करत आहेत.

आपल्या देशातील मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार या दोन प्रमुख शेअर बाजारांमध्ये सध्या नोंदणीकृत असलेल्या सुमारे सात हजार कंपन्या आहेत. यातील अनेक कंपन्या जुन्या असून, त्यांचे शेअर कागदी स्वरुपात होते.

साधारण १९९६ च्या सुमारास देशात शेअर डी-मटेरियलायझेशन करण्यास सुरूवात झाली. आतापर्यंत लाखो शेअरचे ‘डी-मॅट’ स्वरुपात रुपांतरण झाले असले तरी, अद्यापही प्रचंड प्रमाणात कागदी स्वरुपातील शेअर प्रमाणपत्रे अस्तित्वात आहेत. कंपन्यांनी वारंवार शेअरधारकांना याबाबत सूचना देऊनही त्यांचे रुपांतरण झालेले नाही.

अनेकदा मूळ शेअरधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्याकडच्या शेअरची माहिती वारसांना नसते. काहीवेळा वारस परदेशात असतात, त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ नसतो. पत्ता बदललेला असतो त्यामुळे कंपनीकडून मिळणाऱ्या सूचना मिळत नाहीत. अशा विविध कारणांमुळे मालकी हस्तांतरण न झालेले शेअर आणि शेअर धारकाला न मिळालेल्या लाभांशाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्याचे व्यवस्थापन करणे कंपन्यांसाठी जिकीरीचे ठरते.

यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये ‘आयईपीएफए’ अर्थात गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाची स्थापना केली. यामध्ये सलग सात वर्षें दावा न केलेले शेअर आणि लाभांश जमा केले जातात. लोकसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार,

‘आयईपीएफए’मध्ये जमा झालेल्या शेअरची आकडेवारी नोव्हेंबर २०२२ अखेर १.१७ अब्ज इतकी होती, तर लाभांशाची रक्कम जवळपास ५६.८५ अब्ज रुपये होती. आता ३१ मार्च २०२३ या अंतिम मुदतीच्या आत डी-मॅट न झालेले शेअरदेखील यात जमा केले जातील. त्यानंतर ते परत मिळवणे काठीण असेल.

डी-मॅट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी

ज्यांच्याकडे कागदी स्वरुपातील शेअर असतील, त्यांनी डी-मॅट खाते असेल त्या कंपनीला अशा शेअरची माहिती देणे आवश्यक आहे. ज्यांचे डी-मॅट खाते नाही, परंतु वारसा हक्काने किंवा नामांकन असल्याने कागदी स्वरुपातील शेअर मिळाले आहेत, त्यांनी स्वतःचे डी-मॅट खाते उघडणे आवश्यक आहे.

कंपन्या आपल्या शेअरधारकांना लाभांश, डी-मॅट करण्याचे शेअर आदीबाबत ई-मेल, पत्र तसेच वर्तमानपत्रातील जाहीर सूचना अशा माध्यमातून सूचना देते, मात्र अनेकदा त्याची दखल घेतली जात नाही. एकदा शेअर ‘आयपीईएफए’मध्ये जमा झाल्यानंतर त्यावर दावा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. त्यामुळे आता सेबी’च्या आदेशाचे गांभीर्य ओळखून शेअर धारकांनी वेळेत डी-मॅट प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

- हितेन शहा,प्रमुख, हितेन शहा फायनान्शिअल सर्व्हिसेस