स्थानिक स्वराज संस्थांचा कर कायम 
नवी दिल्ली :  करमणूक, केबल आणि डीटीएच यांच्यावरील कराचा वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यांकडून आकारण्यात येणारा करमणूक कर जीएसटीत समाविष्ट होणार आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यापुढे करमणूक कराऐवजी जीएसटी आकारण्यात येणार असून, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येणारा करही लागू असेल. 
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे, की करमणूक कार्यक्रम आणि चित्रपटगृहातील चित्रपटांच्या खेळांवर 1 जुलैपासून 28 टक्के जीएसटी लागू होईल. सध्या राज्ये शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत करमणूक कर आकारतात. जीएसटीमध्ये करमणूक कर समाविष्ट केल्याने राज्यांना करमणूक कर आकारता येणार नाही. याचवेळी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेला करमणूक कर कायम राहील. यामुळे करमणूक सेवेला जीएसटीअंतर्गत कमी कर भरावा लागेल. 
जीएसटी परिषदेने केबल टीव्ही आणि डीटीएच सेवेसाठी 18 टक्के कर निश्‍चित केला आहे. सध्या या सेवांवर राज्यांकडून 10 ते 30 टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत असून, याशिवाय15 टक्के सेवाकर भरावा लागतो. सर्कस, नाट्यगृहे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य आणि नाटकासाठी 18 टक्के कर जीएसटीअंतर्गत असेल.