नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम सबसिडीला कमी करुन 12,995 कोटी रुपये केलं आहे. तर या बजेटमध्ये सरकारने म्हटलंय की उज्ज्वला स्कीमच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटीपर्यंत केली जाणार आहे. सरकारला आशा आहे की, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ केल्याने त्यावरील सबसिडीचा बोझा कमी होईल. मिंटच्या रिपोर्टनुसार, एका सरकारी अधिकऱ्याने म्हटलंय की, सरकार सबसिडीला बंद करण्याच्या दिशेने पावलं टाकत आहे. यामुळेच केरोसिन आणि एलपीजीचे भाव सातत्याने वाढताना दिसत आहेत. 
एलपीजीवर सबसिडीसाठी 'आधार' आवश्यक?
गेल्या वर्षी देखील एलपीजीचे भाव सातत्याने वाढताना दिसून येत होते. पेट्रोलच्या भावातील वाढीच्या तुलनेत हे कमी आहेत. पुढच्या वर्षी देखील अशीच काहीशी परिस्थिती पहायला मिळू शकते. किरकोळ इंधन विक्रेतेही एलपीजी सिलेंडरचे भाव वाढवू शकतात. हे एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयांच्या एकस्चेंज रेटवर आधारित आहे. सरकार एलपीजीसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या अंतर्गत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम पाठवते. तर केरोसिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीमद्वारे माफक दरात विकलं जातं.  

हेही वाचा - मोठी बातमी : शेअर बाजाराचा आणखी एक उच्चांक
LPG वर सबसिडी मिळणार की नाही?
15 व्या वित्त आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, या उपायांनंतर पेट्रोलियम सबसिडीच्या द्वारे महसूल 2011-12 च्या 9.1 टक्क्यांच्या तुलनेत घट होऊन आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये हा 1.6 टक्क्यांवर आला आहे. जीडीपीच्या दृष्टीने हा 0.8 टक्क्यांनी घटून 0.1 टक्क्यांवर आला आहे. तर 2011-12 मध्ये केरोसिन सब्सिडी 28,215 कोटी रुपये होते. 2011-12 मध्ये केरोसिन सबसिडी 28,215 कोटी रुपये होती. ती आता 2020-21 मध्ये बजेटच्या अनुमानानुसार, घटून 3,659 कोटी रुपयांवर आली आहे. 

हेही वाचा - शेअर मार्केट : अर्थसंकल्पानंतर तेजीचा बिगुल!

LPG वर सबसिडी कोरोना काळात शून्यावर
वित्त आयोगाने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की उज्ज्वला स्कीममधून एलपीजी सबसिडीचा बोझा वाढू शकतो मात्र सबसिडी स्कीमला गरीबांसाठीच मर्यादीत ठेवलं जाऊ शकतं. उज्ज्वला योजनेला 1 मे 2016 रोजी लाँच केलं होतं. या स्कीमच्या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना एलपीजी कनेक्शनसाठी 1,600 रुपये  दिले जातात.