पुढील काही महिन्यांतच बाजारात येणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अर्थात ‘एलआयसी’च्या ‘आयपीओ’ची तयारी आणि त्याची व्याप्ती विस्मयकारक आहे. ‘एलआयसी’मधील प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम, बँकर, कायदेतज्ज्ञ, ‘दीपम’ अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंट, असे शेकडो लोक हा ‘आयपीओ’ मार्च महिन्यापर्यंत बाजारात यावा म्हणून दिवस-रात्र काम करीत आहेत.

या नियोजित ‘मेगा आयपीओ’बद्दलच्या बऱ्याच जणांना उत्सुकता आहे आणि त्याविषयीच्या सुरस कथा आतापासूनच ऐकायला मिळत आहेत. त्यावर एक नजर टाकू.

• हा भारतामधील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आणि इन्शुरन्स कंपनीचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ‘आयपीओ’ ठरण्याची शक्यता आहे. ‘एलआयसी’ची मालमत्ता जवळजवळ आपल्या संपूर्ण म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या मालमत्तेइतकी म्हणजेच ३५ लाख कोटी रुपये आहे. मूल्यांकन (एम्बेडेड व्हॅल्यू) साधारणपणे १० लाख कोटी येण्याची शक्यता आहे. सरकारने त्यांच्या एकूण भागभांडवलापैकी फक्त १० टक्के जरी शेअर विकायचे ठरविले तरी तो १ लाख कोटी इतका मोठा ‘आयपीओ’ असेल. येथे मालमत्ता म्हणजे मूल्यांकन नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

• ‘एलआयसी’च्या विविध योजनांसाठी भारत सरकारची सार्वभौम हमी आहे व राहील. अर्थात त्यांनी आतापर्यंत त्याचा वापर केलेला नाही. यामुळे सुद्धा त्यांचे मूल्यांकन खूप जास्त राहण्याची शक्यता आहे. फक्त ‘एलआयसी’चे मूल्यांकन करून चालणार नाही, तर त्यांच्या म्युच्युअल फंड आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांचे सुद्धा मूल्यांकन करावे लागणार आहे.

• इतिहासात प्रथमच, ग्राहकांना अर्थात विमाधारकांना या ‘आयपीओ’मध्ये राखीव कोटा मिळण्याची शक्यता आहे. आज भारतामध्ये साधारण सहा कोटी डी-मॅट खाती आहेत आणि ‘एलआयसी’चे विमाधारक आहेत २५ कोटी! त्यातील फार कमी ग्राहकांकडे डी-मॅट खाती असणार, असे गृहीत धरले, तर २५ कोटींपैकी २५ टक्के ग्राहकांनी या राखीव कोट्याचा लाभ घेण्यासाठी डी-मॅट खाती उघडली, तरी आतापर्यंत, मागील २५ वर्षांत जितकी डी-मॅट खाती उघडली गेली, तितकी एका महिन्यातच उघडली जातील. फक्त ही माहिती विमाधारकांना वेळीच मिळणे आवश्यक आहे.

• ‘एलआयसी’ला त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये मोठे बदल करावे लागणार आहेत. आतापर्यंत त्यांचे सर्व ११३ विभाग आणि विपत्ती विभाग मिळून त्यांच्या सर्व्हरची क्षमता ३०० टेराबाईट्स होती. ती त्यांना जवळजवळ २००० टेराबाईट्स इतकी वाढवावी लागणार आहे.

• आतापर्यंत ‘एलआयसी’मध्ये कंपनी सेक्रेटरी हे पद नव्हते. त्यांना आता त्यांची नियुक्ती करावी लागेल.

एकूणच, ‘पेटीएम’च्या ‘आयपीओ’च्या निराशाजनक ‘लिस्टिंग’नंतर, ‘एलआयसी’च्या ‘मेगा आयपीओ’साठी शेअरची किंमत किती ठरविण्यात येते आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना ‘आयपीओ’च्या किमतीमध्ये किती सवलत दिली जाते, ते पाहणे निश्चितच कुतुहलाचे ठरणार आहे.

(लेखक भांडवली बाजाराचे जाणकार अभ्यासक आहेत.)