‘सेबी’ने नुकत्याच (२८ एप्रिल) जारी केलेल्या नियमांनुसार, येत्या एक जुलैपासून सर्व म्युच्युअल फंड मॅनेजर्सचे (फंड व्यवस्थापक) २० टक्के वेतन त्यांना थेट न देता, ते सांभाळत असलेल्या योजनांमध्ये गुंतविले जाईल. त्याला तीन वर्षांचा ‘लॉक इन पिरियड’ असणार आहे. यामध्ये सर्व फंड व्यवस्थापक, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, संशोधन विश्लेषक आणि अन्य महत्त्वाच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. हे सर्वजण सांभाळत असलेल्या सर्व योजनांमध्ये हे २० टक्के वेतन सारख्या प्रमाणात विभागले जाईल. परंतु, एखादा फंड मॅनेजर फक्त एकच योजना सांभाळत असेल, तर या २० टक्क्यांच्या ५० टक्के रक्कम त्या योजनेत आणि बाकी ५० टक्के इतर सर्व योजनांमध्ये सारख्या प्रमाणात विभागली जाईल. आणीबाणीच्या काळात, वैद्यकीय कारणांसाठी त्यांना पैसे हवे असतील, तर असे व्यवस्थापक आपली युनिट्स तारण ठेऊन, त्यांच्या कंपनीकडून कर्ज घेऊ शकतील. ‘लॉक इन पिरियड’मध्ये कोणी सोडून गेले किंवा गैरव्यवहार केला, तर त्यांची युनिट्स विकून ते पैसे संबंधित योजनेमध्ये सामील केले जातील. या संपूर्ण निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच आहे. यातील सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजूंवर प्रकाश टाकूया.

सकारात्मक

फंड मॅनेजर्सचे स्वतःचे पैसेच योजनांमध्ये असल्याने ते संबंधित योजना अधिक काळजीपूर्वक पद्धतीने राबवतील आणि योजनेमधील परतावा अधिक आकर्षक होईल, याकडे लक्ष देतील. याचा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फायदा होऊन त्यांचा म्युच्युअल फंड योजनांवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. थोडक्यात, एखाद्या हॉटेलचे मालक जेव्हा इतर ग्राहकांबरोबर आपल्याच हॉटेलमध्ये जेवायला बसतात, तेव्हा ग्राहकांचा त्या हॉटेलवरील विश्वास आणि तेथील पदार्थांविषयीची खात्री निश्चितच वाढते.

नकारात्मक

प्रत्येक फंड मॅनेजरची स्वतःची गुंतवणूक त्याने कशी व कोठे करावी, हा त्याचा वैयक्तिक विषय आहे. एखादा फंड व्यवस्थापक ‘इक्विटी स्मॉल कॅप’ योजना (ज्यामध्ये जोखीम सर्वांत जास्त असते) सांभाळत असेल, परंतु, त्याची वैयक्तिक पातळीवर अशी जोखीम घेण्याची क्षमता वा इच्छा नसेल, तर त्याला अशी बळजबरी करणे योग्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे, एखादा फंड व्यवस्थापक जर फक्त एकच रोखे (डेट) योजना सांभाळत असेल आणि त्याची इतर इक्विटी योजनांमध्ये जोखीम घेण्याची क्षमता असेल किंवा नसेल तर त्याला अशी बळजबरी करणे योग्य होणार नाही. तसेच, बरोबरीच्या कर्मचाऱ्यांचा (सपोर्ट स्टाफ) गुंतवणूक निर्णयांमध्ये थेट सहभाग नसतो व त्यांचे वेतनही कमी असते. त्यांनासुद्धा अशी जबरदस्ती करणे योग्य होणार नाही.

तात्पर्य : ‘सेबी’चा हा नियम योग्य का अयोग्य याच्यावर मतभेद असू शकतात. परंतु, म्युच्युअल फंडांच्या बरोबरीने, बँका (विशेषतः सहकारी बँका), विमा कंपन्या यांनासुद्धा अशा स्वरुपाचा नियम लागू करावा म्हणजे सर्वांना ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ राहील.

(लेखक म्युच्युअल फंड क्षेत्राचे जाणकार आहेत.)