अमेरिकेत नुकताच ९.१ टक्के असा चलनवाढीचा आकडा जाहीर झाला. मागील ४० वर्षांतील तेथील ही सर्वांत मोठी महागाईवाढ आहे. जून २०२० आणि जून २०२१ मध्ये हीच चलनवाढ अनुक्रमे ०.१ आणि ५.४ टक्के इतकीच होती. या चलनवाढीच्या आकड्यांनी भारतीय रोखे अर्थात बाँड बाजारामध्ये घबराट पसरली. काय असे घडणार आहे आणि ही घबराट योग्य आहे का, ते थोडक्यात पाहू.

मुळात चलनवाढ का होते? बरीच कारणे आहेत. पण आता सर्व जगामध्ये चलनवाढ होण्याची प्रमुख कारणे आहेत ती कोविड-१९, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पुरवठ्यामधील अडचणी. कोविड महासाथीच्या काळात सर्व जग ठप्प झाले आणि जगातील सर्व देशांच्या सरकारांसमोर एकच आव्हान होते, ते म्हणजे लोकांना घरबसल्या अन्न-धान्य, औषधे व पैसे पुरविणे. अर्थात सर्वच देशांनी प्रचंड पैसा छापला, निर्माण केला. अतिरिक्त पैसा बाजारात आला, की त्याची परिणती भाववाढ होण्यामध्ये होते. अर्थात या सर्वांचा परिणाम चलनवाढीत होणार हे माहिती होते; परंतु त्यावेळेला इलाज नव्हता.

ही चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर वाढविण्याखेरीस पर्याय नव्हता. आधीच त्यांना व्याजदर वाढविण्यास उशीर झाला. त्यांनी मार्चपासून आतापर्यंत तीन वेळा व्याजदर वाढविले आहेत, तरीही चलनवाढ कमी होत नाही. त्यामुळे येत्या २६ तारखेच्या पतधोरणामध्ये ते एक टक्क्याने व्याजदर वाढविण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी फेडरल रिझर्व्हने १९८१ मध्ये एक टक्क्याने व्याजदर वाढविले होते. हे व्याजदर वाढविण्यामध्ये फेडरल रिझर्व्ह एकमेव नाही. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, इंग्लंड आदी देश यामध्ये सामील आहेत. बँक ऑफ कॅनडाने नुकतेच एक टक्क्याने दर वाढविले. आपल्या रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा मागील तीन महिन्यांत ०.९० टक्क्याने रेपो रेट वाढविला आहे.

व्याजदर वाढले, की आधीच्या कमी व्याजदराच्या बाँडची मागणी कमी होऊन त्यांच्या किमती कमी होतात. जेव्हा अमेरिकेत व्याजदर वाढतात, तेव्हा त्यांच्या आणि आपल्या देशातील व्याजदरांमधील अंतर कमी होते व आपले बाँड कमी आकर्षक होतात. त्यामुळे अमेरिकेने भारत; तसेच इतर विकसनशील देशातील बाँड; तसेच शेअरमधील गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरवात केली आहे व ती सुरु राहील. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे देशातून बाहेर गेल्यामुळे आपल्या देशाच्या चलनावर- रुपयावर परिणाम होऊन तो घसरतो आहे. डॉलरच्या तुलनेत आताच तो ८० वर पोचला आहे. अर्थात अमेरिकी डॉलर वधारला आहे.

आज चलनवाढीमुळे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ या आपल्या शेजारील देशांमध्ये काय भयानक परिस्थिती ओढवली आहे, ते आपण पाहातच आहोत. त्यामुळेच चलनवाढ कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढविणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, व्याजदर वाढले, की कर्जाचे दर वाढतात. भांडवल मिळविण्यासाठी जास्त किंमत लागते; तसेच परतावा कमी होतो. बाजारातील वस्तूंची मागणी कमी होते. असे हे दुष्टचक्र सुरु राहते; ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो, ज्याला आपण ‘स्लो-डाउन’ म्हणतो.

तात्पर्य : अमेरिकेतील चलनवाढीची भीती निरर्थक नसली तरीही फार मोठी नाही. बाजारसुद्धा बऱ्याचशा पुढे घडणाऱ्या गोष्टी आधीच गृहीत धरीत असतो. त्यामुळे, फेडरल रिझर्व्हने जर एक टक्क्यापेक्षा कमी, ०.७५ टक्क्याचीच वाढ केली, तर बाजारावर फारसा परिणाम होणारसुद्धा नाही. अमेरिकेत दोन वर्षांपर्यंतच्या बाँडचे यिल्ड ३.१ टक्के आहे, तर १० वर्षे बाँडचे यिल्ड २.९४ टक्के आहे. याचाच अर्थ दीर्घकाळात चलनवाढ फारशी राहणार नाही. त्यामुळेच दीर्घ कालावधीपेक्षा कमी कालावधीच्या म्युच्युअल फंड रोखे योजना अस्थिर राहतील. अर्थात, गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांच्या रोखे योजनांमध्ये तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार गुंतवणूक करणे योग्य राहील.