नवी दिल्ली: येत्या 1 जुलैपासून सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र सध्या आधारकार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत आधार कार्ड नसलेल्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या टप्प्यावर अंतरिम आदेश दिले जात नाहीत, तोवर आधारकार्डाच्या अभावामुळे विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास वंचित केले जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयात आधारसक्तीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी झाली. शांता सिन्हा या याचिकाकर्त्यांनी मध्यान्ह भोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाच्या योजनेतून वगळू नये अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधार नसल्याने मध्यान्ह भोजन नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील पुरावे सादर करायला सांगितले होते. मात्र याचिकाकर्ते पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आधार सक्तीविरोधात हंगामी स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही असेही खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या महिन्यात 7 जुलैला होणार आहे